काठमाडौं । नेपाली राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक संक्रमणकालीन मोडमा प्रवेश गरेको छ। दशकौँदेखि सत्ता र राजनीतिका केन्द्रमा रहेका परम्परागत दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र—आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वप्रतिको बढ्दो अविश्वास र जनआकांक्षाबाट क्रमशः टाढिँदै जाँदा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ। यही पृष्ठभूमिमा पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच सम्भावित मोर्चाबन्दीको संकेत देखिन थालेको छ, जसले पुराना दलहरूको राजनीतिक वर्चस्वलाई गम्भीर चुनौती दिने अनुमान बलियो हुँदै गएको छ।
पहिचान आन्दोलनः दबाइएको मुद्दाबाट राजनीतिक विकल्पसम्म
पहिचानको राजनीति नेपालमा नयाँ विषय होइन। मधेस आन्दोलन, आदिवासी–जनजाति अधिकार, भाषा–संस्कृति र संघीयताको बहसले लामो समयदेखि राज्य संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको हो। तर यी मुद्दालाई सत्तारूढ दलहरूले प्रायः चुनावी नारा र कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित राखे। कार्यान्वयनको अभाव, शक्ति केन्द्रिकरण र समावेशिताको नाममा सीमित व्यक्तिको लाभले पहिचानवादी असन्तोष थप गहिरिँदै गयो।
आज पहिचानवादी राजनीति केवल अधिकार मागमा सीमित छैन। राज्यको संरचना, संघीयताको आत्मा, शक्ति बाँडफाँट र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने चरणमा पुगेको छ। संघीयताको नाममा केन्द्रमै शक्ति थुपारिएको र स्थानीय तहसम्म वास्तविक स्वायत्तता नपुगेको आरोप उनीहरूको मुख्य एजेन्डा बनेको छ।
परिवर्तनकारी धाराः पुरानो राजनीतिप्रति खुला विद्रोह
अर्कोतर्फ, परिवर्तनकारी शक्तिहरू—विशेषतः युवा नेतृत्व, स्वतन्त्र अभियन्ता र वैकल्पिक राजनीतिक समूह—भ्रष्टाचार, कुशासन र पुरानो दलगत संस्कृतिको कठोर आलोचकका रूपमा उदाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित आक्रामक भाषा, प्रत्यक्ष संवाद र ‘पुराना दल असफल भए’ भन्ने कथाले उनीहरूलाई जनस्तरमा तीव्र रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।
परिवर्तनकारी धाराले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। तर पछिल्लो समय यी शक्तिहरूले पहिचानका सवाललाई पनि बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। खासगरी युवापुस्तामाझ पहिचान र सुशासनलाई एकअर्काबाट अलग गरेर हेर्न नसकिने चेतना बलियो बन्दै गएको छ।
मोर्चाबन्दी किन सम्भव हुँदैछ?
पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच देखिन थालेको निकटताको मूल कारण एउटै छ—पुराना दलप्रतिको गहिरो असन्तोष। पहिचानवादीहरू पुराना दललाई ‘अधुरा वाचा गर्ने शक्ति’ ठान्छन् भने परिवर्तनकारीहरू ‘भ्रष्ट, अकर्मण्य र आत्मसन्तुष्ट राजनीतिक वर्ग’का रूपमा चित्रित गर्छन्। फरक दृष्टिकोण भए पनि दुबैको निशाना एउटै भएकाले रणनीतिक मोर्चाबन्दीको सम्भावना बलियो देखिएको हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो वैचारिक एकता भन्दा पनि साझा न्यूनतम एजेन्डामा आधारित सहकार्य हुन सक्छ—संघीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, राज्य स्रोतको समान वितरण र जवाफदेही शासन। यस्ता मुद्दामा सहमति बने पुराना दलमाथि अभूतपूर्व राजनीतिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ।
पुराना दलहरू किन संकटमा छन्?
पुराना दलहरूको संकट बाह्य भन्दा गहिरो रूपमा आन्तरिक छ। नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन नसक्नु, गुटबन्दी, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचारका आरोप र जनतासँग संवादको अभावले उनीहरूको सामाजिक वैधता कमजोर हुँदै गएको छ। चुनावी अंकगणित मिलाइए पनि सडक, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक बहसमा देखिएको असन्तोषले गहिरो संकटको संकेत गरिरहेको छ।
पहिचान र परिवर्तन—दुबै मुद्दामा पुराना दल अस्पष्ट देखिन्छन्। संघीयताको ढिलासुस्ती, समावेशिताको औपचारिकता र सुशासनप्रतिको मौनताले जनविश्वास खस्कँदै गएको छ। यही खाली ठाउँमा नयाँ राजनीतिक मोर्चाबन्दी प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको हो।
सम्भावित प्रभाव र जोखिम
यदि पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच ठोस मोर्चाबन्दी भयो भने यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचनमै देखिन सक्छ। पुराना दलको मताधार खण्डित हुने, संसद्भित्र नयाँ राजनीतिक बहस जन्मिने र शक्ति सन्तुलन बदलिने सम्भावना उच्च छ।
तर जोखिम पनि कम छैन। पहिचानका मुद्दा भावनात्मक हुन्छन्, परिवर्तनकारी धाराको भाषा कहिलेकाहीँ अतिउग्र हुन्छ। स्पष्ट नेतृत्व, साझा दृष्टि र दीर्घकालीन रोडम्याप बिना मोर्चाबन्दी अस्थिर र क्षणिक बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
चेतावनी कि विकल्प?
पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीचको सम्भावित मोर्चाबन्दी नेपाली राजनीतिमा केवल नयाँ गठबन्धन होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको खुला चुनौती हो। यो पुराना दलका लागि स्पष्ट चेतावनी हो—जनआकांक्षा बेवास्ता गरिरहे राजनीतिक विकल्प अनिवार्य रूपमा जन्मिन्छन्।
अब प्रश्न मोर्चाबन्दी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—पुराना दल समयमै आत्मसमीक्षा गर्छन् कि नयाँ राजनीतिक शक्तिले भविष्यको नेतृत्व लिन्छन्? यसको उत्तर आगामी दिनहरूले दिनेछन्।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: