Khabar Dabali १६ चैत्र २०८२ सोमबार | 30th March, 2026 Mon
Investment bank

पहिचानवादी–परिवर्तनकारी मोर्चाबन्दी हुँदा पुराना दलहरू गम्भीर राजनीतिक संकटमा पर्ने संकेत

फइल तस्विर
खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेपाली राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक संक्रमणकालीन मोडमा प्रवेश गरेको छ। दशकौँदेखि सत्ता र राजनीतिका केन्द्रमा रहेका परम्परागत दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र—आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वप्रतिको बढ्दो अविश्वास र जनआकांक्षाबाट क्रमशः टाढिँदै जाँदा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ। यही पृष्ठभूमिमा पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच सम्भावित मोर्चाबन्दीको संकेत देखिन थालेको छ, जसले पुराना दलहरूको राजनीतिक वर्चस्वलाई गम्भीर चुनौती दिने अनुमान बलियो हुँदै गएको छ।

पहिचान आन्दोलनः दबाइएको मुद्दाबाट राजनीतिक विकल्पसम्म

पहिचानको राजनीति नेपालमा नयाँ विषय होइन। मधेस आन्दोलन, आदिवासी–जनजाति अधिकार, भाषा–संस्कृति र संघीयताको बहसले लामो समयदेखि राज्य संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको हो। तर यी मुद्दालाई सत्तारूढ दलहरूले प्रायः चुनावी नारा र कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित राखे। कार्यान्वयनको अभाव, शक्ति केन्द्रिकरण र समावेशिताको नाममा सीमित व्यक्तिको लाभले पहिचानवादी असन्तोष थप गहिरिँदै गयो।

आज पहिचानवादी राजनीति केवल अधिकार मागमा सीमित छैन। राज्यको संरचना, संघीयताको आत्मा, शक्ति बाँडफाँट र शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने चरणमा पुगेको छ। संघीयताको नाममा केन्द्रमै शक्ति थुपारिएको र स्थानीय तहसम्म वास्तविक स्वायत्तता नपुगेको आरोप उनीहरूको मुख्य एजेन्डा बनेको छ।

परिवर्तनकारी धाराः पुरानो राजनीतिप्रति खुला विद्रोह

अर्कोतर्फ, परिवर्तनकारी शक्तिहरू—विशेषतः युवा नेतृत्व, स्वतन्त्र अभियन्ता र वैकल्पिक राजनीतिक समूह—भ्रष्टाचार, कुशासन र पुरानो दलगत संस्कृतिको कठोर आलोचकका रूपमा उदाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित आक्रामक भाषा, प्रत्यक्ष संवाद र ‘पुराना दल असफल भए’ भन्ने कथाले उनीहरूलाई जनस्तरमा तीव्र रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।

परिवर्तनकारी धाराले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। तर पछिल्लो समय यी शक्तिहरूले पहिचानका सवाललाई पनि बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। खासगरी युवापुस्तामाझ पहिचान र सुशासनलाई एकअर्काबाट अलग गरेर हेर्न नसकिने चेतना बलियो बन्दै गएको छ।

मोर्चाबन्दी किन सम्भव हुँदैछ?

पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच देखिन थालेको निकटताको मूल कारण एउटै छ—पुराना दलप्रतिको गहिरो असन्तोष। पहिचानवादीहरू पुराना दललाई ‘अधुरा वाचा गर्ने शक्ति’ ठान्छन् भने परिवर्तनकारीहरू ‘भ्रष्ट, अकर्मण्य र आत्मसन्तुष्ट राजनीतिक वर्ग’का रूपमा चित्रित गर्छन्। फरक दृष्टिकोण भए पनि दुबैको निशाना एउटै भएकाले रणनीतिक मोर्चाबन्दीको सम्भावना बलियो देखिएको हो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो वैचारिक एकता भन्दा पनि साझा न्यूनतम एजेन्डामा आधारित सहकार्य हुन सक्छ—संघीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, राज्य स्रोतको समान वितरण र जवाफदेही शासन। यस्ता मुद्दामा सहमति बने पुराना दलमाथि अभूतपूर्व राजनीतिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

पुराना दलहरू किन संकटमा छन्?

पुराना दलहरूको संकट बाह्य भन्दा गहिरो रूपमा आन्तरिक छ। नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन नसक्नु, गुटबन्दी, सत्ताकेन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचारका आरोप र जनतासँग संवादको अभावले उनीहरूको सामाजिक वैधता कमजोर हुँदै गएको छ। चुनावी अंकगणित मिलाइए पनि सडक, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक बहसमा देखिएको असन्तोषले गहिरो संकटको संकेत गरिरहेको छ।

पहिचान र परिवर्तन—दुबै मुद्दामा पुराना दल अस्पष्ट देखिन्छन्। संघीयताको ढिलासुस्ती, समावेशिताको औपचारिकता र सुशासनप्रतिको मौनताले जनविश्वास खस्कँदै गएको छ। यही खाली ठाउँमा नयाँ राजनीतिक मोर्चाबन्दी प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको हो।

सम्भावित प्रभाव र जोखिम

यदि पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच ठोस मोर्चाबन्दी भयो भने यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचनमै देखिन सक्छ। पुराना दलको मताधार खण्डित हुने, संसद्‌भित्र नयाँ राजनीतिक बहस जन्मिने र शक्ति सन्तुलन बदलिने सम्भावना उच्च छ।

तर जोखिम पनि कम छैन। पहिचानका मुद्दा भावनात्मक हुन्छन्, परिवर्तनकारी धाराको भाषा कहिलेकाहीँ अतिउग्र हुन्छ। स्पष्ट नेतृत्व, साझा दृष्टि र दीर्घकालीन रोडम्याप बिना मोर्चाबन्दी अस्थिर र क्षणिक बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

चेतावनी कि विकल्प?

पहिचानवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीचको सम्भावित मोर्चाबन्दी नेपाली राजनीतिमा केवल नयाँ गठबन्धन होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको खुला चुनौती हो। यो पुराना दलका लागि स्पष्ट चेतावनी हो—जनआकांक्षा बेवास्ता गरिरहे राजनीतिक विकल्प अनिवार्य रूपमा जन्मिन्छन्।

अब प्रश्न मोर्चाबन्दी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—पुराना दल समयमै आत्मसमीक्षा गर्छन् कि नयाँ राजनीतिक शक्तिले भविष्यको नेतृत्व लिन्छन्? यसको उत्तर आगामी दिनहरूले दिनेछन्।

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

६३ उपसचिवको सरूवा, अधिकांश प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा

काठमाडौं । सरकारले ६३ जन उपसचिवको सरूवा गरेको छ  । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा गरेको हो । सरूवा भएका मध्ये निमित्तको भरमा चल...

भानुआटुमा शक्तिशाली भूकम्प

सिड्नी । प्रशान्त महासागरको द्वीप राष्ट्र भानुआटु नजिक शक्तिशाली भूकम्प गए पनि ठूलो क्षतिको जोखिम कम देखिएको छ । युएसजिएसका अनुसार सोमबार ७.३ म्याग्नि...

महासङ्घद्वारा १३ जना ज्येष्ठ पत्रकारलाई वार्षिक पेन्सन

झापा । नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाले आज १३ जना ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सनस्वरुप वार्षिक भत्ता वितरण गरेको छ । महासङ्घको ७१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा ...

तमोर करिडोर सडक कालोपत्रे भएपननि पुल निर्माणमा ढिलासुस्तीले यात्रुललाई सास्ती

धनकुटा । पूर्वी पहाडलाई चीन र भारतसँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन तमोर करिडोरमा सडक कालोपत्रे भए पनि मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा यात्रुहर...

वीर अस्पतालमा आजदेखि महिलाका लागि निःशुल्क क्यान्सर परीक्षण सुरु

काठमाडौं । वीर अस्पतालमा आजदेखि महिलाका लागि निःशुल्क क्यान्सर परीक्षण सेवा सुरु गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु गरिएको उक्त सेवाअ...

चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस

काठमाडौँ । कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनसहितको प...

प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान

काठमाडाेैं ।  सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको सरकारका...

एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ

काठमाडाैं । शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । सरकारका प्रवक्ता ...

सहकारी ठगीमा परेका साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने गृहकार्यमा सरकार

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जो...

कार्की आयोगको प्रतिवेदन: उपसचिव सुवास पौडेललाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

काठमाडौं । जेन्जी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले नेपाल सरकारका उपसचिव सुवास पौडेललाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको छ। ग...

अरु धेरै
Salt
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending