गाउँमै सिंहदरबार आए पनि जनता असन्तुष्ट

पाल्पा । विगतको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति केही सकारात्मक सुधार भएको देखिए पनि अझै कयौंँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पीडा उस्तै छ ।

शिक्षा, रोजगार दिने निकाय, सार्वजनिक यातायातका साधन, सार्वजनिकस्थल अपाङ्गताता अनकूलको नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिनहुँ समस्या सामना गर्नुपरेको छ ।

भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा धेरैजसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप गर्नसमेत कठिनाइको सामना गर्नुपरेको हो । भौतिक संरचनाकै कारण उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सेवाबाट विमुख छन् ।

बजार गएर कुनै सामग्री खरिद तथा बिक्री गर्न, यातायातका साधन प्रयोग गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त भौतिक अवरोधकै कारण सहर/बजारमा भाडामा कोठा पाउन नसकेको अवस्था छ ।

अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाको अभावमा राज्यले दिने सेवा–सुविधा पनि सहज रूपमा लिन पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारका भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री छैन ।

अधिकांश कार्यालय दुई/तीन तलाको रहेका र सरकारी सेवा सुविधा लिन तलमाथि गर्न नसक्दा सास्ती बेहोर्नु परेको अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

उनीहरूका अनुसार राज्यले सरकारी तथा सार्वजनिकस्थल, भवन तथा कार्यालय अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने घोषणा गरेको एकदशक बिते पनि यहाँ भने कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय अपाङ्तामैत्री नहुँदा कार्यालय प्रमुखलाई सिधैँ भेटेर सरकारी सेवा सुविधाप्रतिको गुनासो राख्न नसकिएको अपाङ्गता भएकी तानसेन–६ की सुमित्रा कुमालले बताइन्।

“कार्यालय प्रमुख तथा नगरप्रमुख, उपप्रमुख बस्छन् दुई÷तीन तलामाथि,” उनले भनिन्, “भर्‍याङ चढेर जान सकिँदैन । भूइँ तलामा कतिबेर कुरेर बस्नु ? हामी ह्विलचियर तथा बैसाखीको भरमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,” दुबै खुट्टा अशक्त भएकी उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “यहाँका सरकारी कार्यालयमा सानो सिफारिस लिन जाँदासमेत सहयोगी मान्छे लैजानुपर्छ ।”

राज्यले हरेक सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने भने पनि यहाँ यस्तो व्यवस्था नभएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् । तानसेनकै प्रेम बुढाको सानैमा लडेर कम्मरबाट तल दुबै खुट्टा चल्दैनन् । उनी केही दिनअघि अपाङ्गता परिचयपत्र लिन तानसेन नगरपालिकामा पुगेका थिए । 

ह्वीलचियरको सहारामा हिँड्नुपर्ने उनलाई दाइले बोकेर कार्यालय प्रमुखसम्म पुर्‍याएका थिए । काम सकेर बाहिर आउँदा पनि उनलाई बोकेर ल्याइयो तर घरसम्म भने दाइले नै गाडीमा राखेर पुर्‍याए ।

“दैलौमै सिंहदरबार आयो भन्छन्, सजिलै सेवा पाइन्छ भन्थे”, बुढाले भने, “हाम्रा लागि त केही पनि आएन, नगरपालिकामा सेवा लिन जाँदा धेरै कष्ट पार गर्नुपर्छ ।”

स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आए पनि आफूहरु जस्ता अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सहजै सेवा पाउने अवस्था नभएको उनको गुनासो छ । कार्यालयमा गएर नगर प्रमुखलाई भेट्न पनि अरुको बुई चढेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले रासससँगको कुराकानीमा दुःखेसो पोखे ।

यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाका–४ रानीठाटीका गकुलसिंह कुँवरका पनि दुई वटै खुट्टा चल्दैनन् । दश वर्षअघि रुखबाट लडेर उनी शारीरिक अपाङ्गता भएका थिए ।

सरकारी सेवा लिन कार्यालयमा जाँदा होस् वा सवारी साधानमा यात्रा गर्दा धेरै समस्या झेल्नुपरेको उनले गुनासो गरे । अपाङ्गताको पीडा अपाङ्गताले नै बुझ्छन् र यसका लागि आवाज आफैँले उठाउनुपर्ने उनले बताए । कुँवरले भने, “सम्बन्धित निकायमा बारम्बार ढोका ढक्ढकाउँदा पनि अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण हुनुपर्ने र गाडीमा यात्रा गर्दा सहज गरिदिनुपर्ने मागको सुनवाइ हुँदैन । बोल्न सक्नेको त केही कुरा सुनिँदैन भने निमुखाहरू अझ कति पीडित होलान् ?”

अपाङ्गताका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने नियम तथा निर्णय पनि गरिन्छन् तर ती कार्यान्वयन नभइ कागजमै सीमित हुने गरेको उनले बताए।

उनले मानिसबाटै आफूहरु अपमानित हुनुपरेको समेत गुनासो गरे । जिल्लामा निकै कम स्थानमा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन् । अझ त्यसमाथि पनि अपाङ्गतामैत्री शौचालय भेट्न त निकै मुस्किल छ ।

“शौचालयकै कारण घरबाहिर निस्किनै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । घरबाहिर निस्किनुपर्नासाथ शौचालयको समस्यालाई सम्झन्छु” तानसेनका मनोज केसीले भने “सदरमुकाम तानसेनमै सार्वजनिक शौचालय भेट्नै मुस्किल छ । भेटिए पनि अपाङ्गतामैत्री छैनन् । त्यसैले घर नपुञ्जेलसम्म दिसापिसाब लागे रोक्ने बाहेक अन्य उपाय छैन ।”

सीमित स्रोतसाधनबाटै सरकारी सेवा अपाङ्गतामैत्री रूपमा प्रदान गर्न सकिने भए पनि सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको दृष्टिविहीन शिक्षक तथा सिर्जनशील अपाङ्गता स्वावलम्बन केन्द्रका अध्यक्ष सन्दीप भट्टराईको भनाइ छ । “हामीले उठाएका यी विषय बहसको मात्रै बन्नु अपाङ्ताप्रति राज्यको विभेद् हो”, उनले गुनासो गरे ।

सार्वजनिक संरचना र स्थानीय सरकार अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सेवा लिन जाँदा अपाङ्गता भएकाले सास्ती खेप्नुपरेको भट्टराईले बताए । उनले स्थानीय सबलीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रममा नगरपालिकालाई पटक–पटक अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे पनि कार्यन्वयन नगरेको गुनासो गरे ।

भट्टराईले आफू कयौँपटक नगरप्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्षमा पुग्न सास्ती खेप्नु परेकोसमेत बताए ।आवाज उठ्न थालेको वर्षौँं भइसक्दा पनि पाल्पाका स्थानीय सरकारले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना अझै तयार गर्न सकेका छैनन् ।

उनीहरुले स्रोतसाधनको अभाव देखाउँदै सेवा प्रवाहमा बेवास्ता गरेका हुन् । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले नगरपालिकाले अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले लिफ्ट राख्ने योजना बनाए पनि पुरानो भवन भएकाले सफल नहुने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, “पुराना संरचनालाई अहिले तत्काल बनाउन सकिने अवस्था छैन तर नयाँ बन्ने संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउने गरेका छौँ । ”

नयाँ संरचना निर्माण गरिएको रामपुर नगरपालिकामा पनि उस्तै सकस छ । रम्भा गाउँपालिका, निस्दी गाउँपालिका, माथागढी गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा पनि अपाङ्गता भएकालाई कार्यालय प्रमुख, जनप्रतिनिधि भेट्नसक्ने अवस्था छैन ।

अधिकांशका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीयको कक्ष दोस्रो तल्लामा छ । बगनासकाली गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिका (दुवैको नयाँ भवन बनेपछि) भने लिफ्टको व्यवस्था छ । लिफ्ट नै भए पनि अपाङ्गता भएकाहरूका लागि अपाङ्गतामैत्री संरचना नभएपछि भेट्न जान समस्या हुने गरेको अपाङ्गता भएकाहरुको गुनासो छ ।

सरकारले २०६० सालमा अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माण आचारसंहिता जारी गरेको थियो । २०६९ सालमा ‘भौतिक संरचना र सञ्चार निर्देशिका’ बनेको थियो ।

आचारसंहिता र निर्देशिकामा त्यसयता बन्ने सरकारी तथा सार्वजनिक भवनमा ढोका, भर्‍याङ, शौचालय तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्नेस्थल अनिवार्य रूपमा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आचारसंहिता जारी भएयता मात्रै जिल्लामा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी भवन बनेका छन् । ती भवन कुनैमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । आगामी दिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सरकारले बनाएको निर्देशिकाअनुसार काम गर्नु जरुरी छ ।

सोही अनुरुप सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका भवन अपाङ्ता मैत्री बनाउन आवश्यक छ । साथै ह्विलचियर प्रयोगकर्ताका लागि र्‍याम्प, लिफ्ट, बहिरा व्यक्तिका लागि सङ्केत चिन्ह, दृष्टिविहीन व्यक्तिका लगि ब्रेललिपि तथा ध्वनिका माध्यमबाट जानकारी तथा सूचना दिने व्यवस्था गरेमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहजता हुने थियो ।

यसका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका लागि बनेका नीति–नियमका आधारमा भौतिक संरचनाको निर्माण गरेमा मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाको अभावमा विविध कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।