कांग्रेसका तीन परिपत्र कार्यान्वयन भएनन्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मातहतका निकायलाई तीन पटकसम्म परिपत्र जारी गरे पनि ती निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय समितिको मंसिर १५ गते बसेको बैठकले मंसिर मसान्तसम्म उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकको निर्णयअनुसार सोही दिन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले परिपत्र जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका थिए । परिपत्रमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पार्टी विधानको धारा ३०, धारा ३३ (२) तथा धारा ६९ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।

पहिलो परिपत्रको आशय स्पष्ट नभएको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले मंसिर १८ गते अर्को परिपत्र जारी गर्दै थप व्यवस्था गरेको थियो । उक्त परिपत्रमा राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभामा बहाल रहेका सांसदहरूको नाम प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, केन्द्रीय कार्यालयका ती दुई परिपत्रलाई मातहतका समिति र क्षेत्रीय इकाइहरूले उल्लंघन गरेका छन् । निर्देशनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ तीन जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय क्षेत्रमा १५ देखि २० जनासम्मको नाम सिफारिस गरिएको पाइएको छ । बुधबार काठमाडौँ–७ क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको जानकारी नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री सरोजकुमार थापाले दिएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यलाई सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नुवाकोट–२ बाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य बहादुरसिंह लामा, रुपन्देही–१ बाट अब्दुल रज्जाक, सर्लाही–४ बाट विरेन्द्रकुमार सिंह तथा पर्साबाट जनार्दनसिंह क्षेत्रीलगायतको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

पहिलाका दुई परिपत्रको अवज्ञा भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले मंसिर २५ गते तेस्रो पटक परिपत्र जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उक्त परिपत्रमा मंसिर १५ र १८ गते जारी गरिएका निर्देशनअनुसार तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्याभित्र रहेर नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) बमोजिम उम्मेदवार सिफारिस गर्न पुनः निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, तेस्रो परिपत्रपछि पनि मातहतका निकायले निर्देशन पालना नगरेपछि अहिले पठाइएका सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार मापदण्डविपरीतका सिफारिस बुझेर राखिए पनि ती सिफारिस औपचारिक रूपमा दर्ता हुने अवस्था छैन । “तीन पटकसम्म परिपत्र जारी भइसकेको छ । त्यसविपरीत आएका सिफारिस दर्ता हुँदैनन् । बुझेर राखिन्छ, त्यसपछि अधिकारवाला निकायले आवश्यक निर्णय गर्छ,” ती कर्मचारीले बताएका छन् ।

यसैबीच, पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार जारी गरिएका परिपत्र मातहतका सबै निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । मापदण्डविपरीत आएका सिफारिसमाथि के गर्ने भन्ने विषयमा भने संसदीय बोर्डले अन्तिम निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

“केन्द्रले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार परिपत्र जारी गरेको हो । त्यसको पालना हुनैपर्छ । पालना नगरी गरिएका सिफारिसहरूबारे के गर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यालयमा आएपछि संसदीय बोर्डले निर्णय गर्छ,” प्रवक्ता डा. महतले भने ।