काठमाडौंमा एलपी ग्यास अभावबारे सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा को एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल ल क्याम्पस मा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरी ले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको छ।

निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा बजारमा ग्यासको हाहाकार हुँदा नागरिकको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सम्बन्धी हक र उपभोक्ताको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।

निवेदकहरूले ग्यास आपूर्ति तत्काल सहज बनाउन र नागरिकले थप सास्ती नपाउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए। तर अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यस विषयमा थप निर्णय लिने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

रिट निवेदकहरूले नेपाल आयल निगम ले ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे पनि वास्तविकतामा आम नागरिकले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई प्रमाणका रूपमा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

अदालतको आदेशसँगै अब ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबारे सरकारी निकायहरूले कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ।