गुल्मीका सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति अभाव

गुल्मी । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह सन्तोषजनक देखिए पनि जनशक्ति अभाव, बजेट न्यूनता र प्रविधिगत समस्याका कारण चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गुल्मीका २८ सरकारी कार्यालय र छ वटा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सेवाग्राही सर्भेक्षण गरेपछि उक्त निष्कर्ष निकालिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव दीपक घिमिरेले जानकारी गराए । सतर्कता केन्द्रले एक सातको अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, गुल्मी अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, डिभिजन वन, खानेपानी र केही स्थानीय तहका कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन गरिएका कार्यालयमा कूल ६२९ दरबन्दीमध्ये ४७९ पद मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको पाइएको छ । एक सय ७३ पद रिक्त रहँदा करिब २७ दशमलव पाँच प्रतिशत जनशक्ति अभाव रहेको देखिएको छ । त्यसका कारण सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ ।

केन्द्रले गरेको ५७ सेवाग्राही सहभागीको सर्भेक्षणअनुसार ८७ दशमलव सात प्रतिशतले तोकिएका समयमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । सेवा नपाएका सेवाग्राहीले कर्मचारी अभाव, प्रक्रिया झन्झटिलो र कागजात नपुगेका कारण उल्लेख गरेका छन् ।

सेवाग्राही सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्ट हुनुमा समयमै काम हुनु, कर्मचारीको व्यवहार सकारात्मक हुनु र सेवा प्रक्रिया सहज हुनु सन्तुष्टिका प्रमुख कारण रहेका छन् । तीन दशमलव पाँच प्रतिशत सेवाग्राहीले भने सेवा लिने क्रममा अतिरिक्त रकम (घुस) दिनुपरेको बताएका छन् ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले जनशक्तिको कमी, सर्भर डाउन हुनु, न्यून बजेट, भौगोलिक विकटता तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभावलाई मुख्य समस्याको विषय औँल्याएका छन् । यद्यपि डिजिटल प्रणाली, नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री अभ्यासमार्फत सेवा सुधारको प्रयास भइरहेको पाइएको छ ।

यसैगरी, केन्द्रले गुल्मीदरबार, छत्रकोट, धुर्कोट तथा इश्मा गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकामा सञ्चालित प्रशासनिक भवन निर्माण, सडक स्तरोन्नति तथा कल्भर्ट निर्माणसहित ६ वटा विकास आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कतिपय आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि बजेट अभाव, समन्वयमा ढिलाइ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने चुनौती देखिएको बताइएको छ ।

यस्ता विषयमा जानकारी दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सदरमुकाम तम्घासमा सदाचार शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरेको छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सदाचारको भूमिकाबारे छलफल गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा अनुगमनबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सुझावसमेत दिएको सहसचिव घिमिरेले बताए । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।