एमालेमा ओलीविरुद्ध पाेखरेल पक्ष सशक्त बन्दै

काठमाडाैं । नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशन सकिएसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई ‘एकताबद्ध र सुदृढ’ बनाएको दाबी गरे पनि पार्टीभित्रको वास्तविक अवस्था त्यसको ठीक उल्टो देखिन थालेको छ । महाधिवेशनको मञ्चबाट अनुशासन, एकता र संगठन मजबुत बनेको भाष्य निर्माण गरिए पनि त्यसको भित्री तहमा असन्तोष, दबाब र असहमतिको आवाज दबाइएको यथार्थ क्रमशः बाहिर आउँदै गएको छ ।

यसै सन्दर्भमा पार्टीका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल पक्षले सार्वजनिक रूपमै ‘काखापाखा गरिए प्रतिवाद गर्छौं’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सामान्य घटना होइन । यो घोषणाले केपी ओली नेतृत्वको शक्ति केन्द्रीकरण, एकल निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको उदासीनतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसैबीच शनिबार काठमाडौंमा बसेको पाेखरेल पक्षकाे भेलाले पार्टीको पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण, जबजको आधारमा पार्टी निर्माण, आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण लगाएतका मुद्दालाई पार्टीको विधि विधानभित्र बसेर निरन्तर उठाउने निर्णय गरेको एमाले उपसहासचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । यसकाे अर्थ एमाले गुट अब झनै सशक्त बन्दै जाने छ ।

महाधिवेशन: लोकतान्त्रिक अभ्यास कि शक्ति प्रदर्शन ?

एमाले महाधिवेशनलाई अध्यक्ष ओलीले ‘लोकतन्त्रको उत्सव’का रूपमा प्रस्तुत गरे । तर प्रतिनिधि छनोटदेखि बन्दसत्र सञ्चालनसम्म भएका गतिविधिले त्यो उत्सवभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शनको अभ्यास बनेको आलोचना व्यापक छ । संगठनभित्र प्रभावशाली पहुँच भएका नेताहरूको दबाबमा प्रतिनिधि छनोट हुनु, फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाइनु र प्रतिस्पर्धालाई औपचारिकतामा सीमित गर्नुले ओली नेतृत्वको लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण उजागर गरेको पोखरेल पक्षको ठहर छ ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्नेमा त्यो नेतृत्व अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा सीमित भयो । परिणामस्वरूप पार्टी संरचना विचारको बहसभन्दा पद र शक्तिको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन पुग्यो । यसले एमालेजस्तो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई संस्थागतभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँदै लगेको आरोप गम्भीर छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न किन असहज ?

पोखरेल पक्षले उठाएको मुख्य मुद्दामध्ये एक हो । नेतृत्व हस्तान्तरण । लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्व एकै व्यक्तिको वरिपरि घुमिरहनुले संगठनभित्र नयाँ नेतृत्व विकास अवरुद्ध भएको गुनासो रहँदै आएको छ । तर केपी ओली नेतृत्वमा यो विषय उठ्नासाथ त्यसलाई ‘एकता भंग गर्ने प्रयास’को रूपमा चित्रण गरिन्छ ।

जबजको आधारमा पार्टी निर्माण, आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण र पुनर्गठनजस्ता विषयहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका आधारभूत मुद्दा हुन् । तर ती मुद्दा उठाउँदा नै शंकाको दृष्टिले हेरिनु ओली नेतृत्वको असहिष्णु राजनीतिक संस्कारको संकेत भएको टिप्पणी पोखरेल पक्षले गरेको छ ।

‘काखापाखा’ : आरोप होइन, अनुभव

ओली पक्ष प्रायः गुटबन्दीको आरोप अरूमाथि थोपर्ने गर्छ । तर पोखरेल पक्षले उठाएको ‘काखापाखा’को मुद्दा आरोप मात्र नभएर महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष भोगिएको अनुभव भएको उनीहरूको दाबी छ । पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र आयोगहरूमा छनोट गर्दा निष्ठा, क्षमता र योगदानभन्दा अध्यक्षप्रतिको निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको आरोपले पार्टीभित्र गहिरो विभाजनको रेखा कोरेको छ ।

यदि पार्टीभित्र समान व्यवहार भएको भए ‘विधि र विधानभित्र बसेर प्रतिवाद गर्छौं’ भन्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । यो चेतावनी आफैंमा ओली नेतृत्वप्रतिको अविश्वासको दस्तावेज बनेको छ ।

ओली नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो । भाषणमा एकता, व्यवहारमा विभाजन । फरक मतलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा दबाउने, आलोचनालाई अनुशासनहीनता ठान्ने र शक्ति केन्द्रित संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले एमालेभित्र दीर्घकालीन संकट जन्माइरहेको छ ।

पोखरेल पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसको अर्थ आलोचना चुपचाप सहनु होइन । बरु, यो ओली नेतृत्वलाई सुधारको अन्तिम अवसरको संकेतसमेत हो ।

निष्कर्ष

आज एमाले दोबाटोमा उभिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वले पार्टीभित्र उठेका असन्तोषलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक सुधारको बाटो समाउने कि फेरि पनि बहुमत र शक्तिको आडमा सबै आवाज दबाउने-यो प्रश्न निर्णायक बनेको छ ।

यदि ‘सर्वसम्मति’को भ्रममै रमाउँदै आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा लिइयो भने, एमालेभित्रको असन्तोष केवल टिप्पणीमा सीमित रहने छैन । त्यो संगठित प्रतिवादमा बदलिन सक्छ । र त्यो अवस्था स्वयं ओली नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्नेछ ।