वर्षौँदेखि पालमुनि घरबारविहीन परिवार, चुरेमा जोखिमपूर्ण जीवन

कैलाली । चुरे गाउँपालिका–४, बालुवागडा नजिकैको जङ्गलमा नवलसिंह घर्ती र उनको परिवार विगत तीन वर्षदेखि पालमुनी जीवन बिताउन बाध्य छन् । केही वर्षअघि आएको भीषण पहिरोले विस्थापित भएपछि घर्ती परिवारले जग्गा भाडामा लिएर घर बनाएका थिए । तर जग्गाधनीले बीचमै जग्गा फिर्ता लिएपछि उनीहरू पुनः विस्थापित भए ।

“त्यसपछि चुरे–४ कै टाँकगडा जङ्गलमा बस्न थाल्यौँ,” नवलसिंहले विगत सम्झिँदै भने, “त्यहाँ वन अतिक्रमणको आरोपमा हटाइएपछि कतै जाने ठाउँ रहेन, अहिले यही जङ्गलको छेउमा ओत लागेर बसेका छौँ ।”

सोही स्थानमा बस्दै आएका रतन नाथको पीडा पनि उस्तै छ । डडेल्धुरालाई पुख्र्यौली थलो बनाएका रतन सानैमा अभिभावक गुमाएर रोजगारीका लागि भारत गएका थिए । “म परदेशमा हुँदा आफन्तले मेरो नामको जग्गा आफ्नै नाममा नापी गराएछन्,” उनले भने, “फर्किँदा टेक्ने जमिनसम्म रहेन ।”

विसं २०६० मा चुरे–४ को गुठी जमिनमा बसोबास गरे पनि त्यहाँबाट हटाइएपछि हाल रतन परिवार सूर्यमुखी आधारभूत विद्यालय नजिकैको खेलमैदान छेउ पालमुनि बस्दै आएको छ । “स्कुलले पनि ठाउँ खाली गर्न भनिरहेको छ,” उनले भने, “अब कता जाने थाहा छैन ।”

त्रिपालमुनिको जोखिमपूर्ण जीवन

हाल बालुवागडा क्षेत्रमा १५ भन्दा बढी परिवार अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । कतिपय परिवारका अभिभावक रोजगारीका लागि भारत गएकाले घरमा बालबालिका मात्रै छन् । जाडो, वर्षा र विषालु कीरा–फट्याङ्ग्राको जोखिमबीच उनीहरूको जीवन गुज्रिरहेको छ ।

स्थानीय कलि नाथ भन्छन्, ““वर्षायाममा टहरा भित्रै पानी पस्छ, बिच्छीले टोकेर उपचारका लागि दौडिनु परेको छ, तर जाने ठाउँ कतै छैन ।”

गिट्टी कुटेर जीविका

यहाँका महिलाहरू बालुवा खोलाबाट गिट्टी सङ्कलन गरेर जीवन धानिरहेका छन् । “छोराछोरीको परीक्षा शुल्क तिर्न गिट्टी बेच्नुपर्छ,” स्थानीय बुदीसरा सिंजालीले भनिन्  । प्रतिघनमिटर रु १,५०० मा बिक्री हुने गिट्टी नै उनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।

११६ परिवार अझै विस्थापित

चुरे गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरका अनुसार २०७७ सालको बाढी र पहिरोलगायतका कारण ११६ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् । सुरुमा वन क्षेत्रमा करिब ७ सय परिवार बसेको भए पनि छानबिनपछि ११६ परिवार मात्रै वास्तविक घरबारविहीन पुष्टि भएका थिए । वन कार्यालयले २०७९ मा अतिक्रमण भन्दै हटाएपछि ती परिवारहरू अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ।

“समस्या गम्भीर छ, तर स्थानीय तहसँग तत्काल व्यवस्थापन गर्ने जमिन छैन,” वडाध्यक्ष मगरले भने । विस्थापित परिवारहरू भने राज्यले सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने आशामा वर्षौँदेखि पर्खिरहेका छन् ।