कांग्रेस–एमाले एकै मोर्चामा, संसद् ब्युँताउने गोप्य सहमति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस एकै मोर्चामा उभिँदा देशको राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको छ । चुनावमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको कांग्रेस नै बिस्तारै संसद् पुनःस्थापनाको लाइनमा उभिन थालेपछि राजनीतिक अन्योल थप गहिरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको निष्कर्षमा एमाले र कांग्रेस सहमत देखिएका छन् । यही विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हालै भेटवार्ता भएको छ, जसलाई संसद् पुनःस्थापनाको साझा रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ ।

एमालेले संस्थागत निर्णय गर्दै ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिसकेको छ । सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहित आठ सांसदले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । अब कांग्रेस र एमाले मिलेर १ सय ३८ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर जुटाउँदै संयुक्त रूपमा अदालत जाने तयारीमा छन् । जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत साना दलको समर्थन जुटाउने प्रयाससमेत तीव्र बनाइएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएकाले संसद् पुनःस्थापनालाई विकल्पका रूपमा अघि सारिएको बताएका छन् । तर पार्टीले औपचारिक निर्णय भने नगरेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद देखिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको ठूलो पङ्क्ति भने फागुन २१ गते अनिवार्य रूपमा निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छन् । थापाले संविधान ट्र्याकबाहिर गएको भन्दै समयमै निर्वाचन गराएर जनादेश लिनु अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

उता संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेका कांग्रेस नेता श्याम घिमिरेले पार्टी निर्णयको पर्खाइ नगरी हस्ताक्षर संकलन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले एमालेसँग निरन्तर संवाद भइरहेको पनि बताएका छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रपतिको संवैधानिक असावधानीकै कारण संसद् विघटन भएको दाबी गर्दै विगतका नजिरका आधारमा तत्काल संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार यो केवल संसद् विघटन नभई लोकतन्त्र र जनसार्वभौमिकतामाथिको प्रहार हो ।

तर तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षमा उभिएका छन् । दुवै दलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनैपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन सार्ने कुनै पनि प्रयास संविधानविरोधी हुने चेतावनी दिँदै सरकारलाई चुनावबाट नभाग्न सचेत गराएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि चुनाव गराउन सरकारलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रमुख दलहरू अदालत र चुनावबीच दोधारमा उभिँदा देशको राजनीति थप अस्थिर बन्दै गएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको फैसला र दलहरूको अन्तिम राजनीतिक निर्णयले देश कुन बाटोमा जाने हो भन्ने तय गर्नेछ ।