कृषि मन्त्रालयद्वारा दुई लाख ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटबाट सरकारले हालसम्म दुई लाख ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल कृषकलाई वितरण गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा विनियोजित बजेटबाट सरकारले हालसम्म चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेकामा दुई लाख ४३ हजार मेट्रिक टन कृषकलाई वितरण गरिसकिएको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो साढे पाँच महिनासम्म ८३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त रासायनिक मल वितरण कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मल वितरण सूचना प्रणालीलाई परिमार्जित गरी देशभरका किसान आफैँले स्थानीय तहहरुमार्फत सहकारी संस्थाबाट वितरण भएको मलको विवरण हेर्न सक्ने गरी मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको कृषिमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारले जानकारी दिए। यसबाट मलखाद वितरणमा देखिएका गुनासा सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आगामी धान रोप्ने याममा लागि थप ६० हजार मेट्रिक टन मलखाद व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने अतिरिक्त रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले थप मलखाद व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाएकामा स्रोत सहमति प्राप्त भएकाले अर्को आवका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभिन्न ठाउँबाट मल वितरणका क्रममा भेदभावका कुरा सुन्नमा आएकामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालयमा स्थानीय तहको निर्देशानुसार मन्त्रालयले कोटाको मल कुनै पनि जातीय, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक भेदभाव नहुने गरी समान रुपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी उखु किसानको आन्दोलनको माग, वार्ता समितिको प्रतिवेदन, मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा उखु किसान र चिनी उद्यमीसँग भएको छलफल तथा कृषकसँगको स्थलगत भेटघाटबमोजिम आव २०८२/८३ मा उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रतिक्विन्टल रु ६२० र थप अनुदान रकम रु ७० निर्धारण गरी उखु किसानको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको छ ।

उखु उत्पादक किसान तथा चिनी उद्यमीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन भई आवश्यक कार्य प्रारम्भ भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।