मतदाता विवरण बिक्रीको निर्णयविरुद्ध चर्को विरोध

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शुल्क लिएर मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता र संवेदनशील सूचनामाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याउने भन्दै तत्काल व्यवस्था निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको निर्णय संविधान, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नागरिक अधिकारको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । संस्थाले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२’ को पहिलो संशोधनमार्फत राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर देशभरको मतदाता विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तै, एक प्रदेशको विवरणका लागि ५ हजार र कुनै एक जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको नामावलीका लागि ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकका विवरण हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमार्फत विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । तर, अधिकारकर्मीहरूका अनुसार मतदाता नम्बर, उमेर, लैङ्गिक पहिचान तथा बाबुआमाको नामजस्ता विवरणहरू आफैंमा संवेदनशील हुने र यी विवरणहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध हुँदा व्यक्तिको विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल तयार हुन सक्ने गम्भीर जोखिम रहन्छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न दफाहरू स्मरण गराउँदै मतदाता परिचयपत्र तथा सार्वजनिक निकायले जारी गरेका परिचयपत्रका विवरणहरू वैयक्तिक सूचना हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाएको छ । ऐनले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारीरिक विवरणका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको प्रकाशन वा प्रसारणमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थाका अनुसार निर्वाचन निर्देशिकाले मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिई विवरण वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन न त सार्वजनिक सेवा उपभोगको प्रयोजनमा पर्छ न त आपराधिक अनुसन्धानको सन्दर्भमै । यसले ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गर्ने डिजिटल राइट्स नेपालको निष्कर्ष छ ।

‘मतदाता विवरणको संरक्षण केवल प्राविधिक विषय होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नागरिकको मौलिक अधिकार, लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।’

लैङ्गिक पहिचान सार्वजनिक हुँदा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिमतर्फ निर्देशिकाले आँखा चिम्लिएको आरोप पनि संस्थाले लगाएको छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गर्न, आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध व्यक्तिगत विवरणको दायरा पुनरावलोकन गरी न्यूनतममा सीमित गर्न तथा निर्वाचन निर्देशिकालाई संविधान र गोपनीयता ऐनअनुसार परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । साथै, नागरिक समाज, कानुनविद् र मानवअधिकारकर्मीसँग व्यापक परामर्शपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिन आयोगलाई आग्रह गरिएको छ ।