देउवालाई राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो संकट

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा सबैभन्दा गम्भीर संकटको सामना गरिरहेका छन्। पार्टीको औपचारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षधरले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि देउवा नेतृत्वमाथि सीधा प्रश्न उठेको हो।

कांग्रेसको इतर पक्षले आइतबार र सोमबार काठमाडौँमा बोलाएको विशेष महाधिवेशनले नीतिगत निर्णयमा सीमित हुन्छ वा नयाँ नेतृत्व चयनतर्फ जान्छ भन्ने अझै स्पष्ट खाका सार्वजनिक भइसकेको छैन। यद्यपि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन हुन सक्ने स्पष्ट संकेत दिँदै आएका छन्।

भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी विद्रोह’का क्रममा आफ्नै निवासमा निर्घात कुटाइ खाएका देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए पनि विशेष महाधिवेशनको दबाब टार्न सकेनन्। जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिको समीक्षा गर्न असोज २८ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा स्वदेश फर्किएलगत्तै पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका थिए।

५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर, तर नेतृत्व अस्वीकार

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ५४ प्रतिशत अर्थात् २४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए। तर पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै २०८३ साल वैशाख २८–३१ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

पार्टी नेतृत्वको यो निर्णयबाट असन्तुष्ट गगन–विश्वप्रकाश समूहले पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गर्‍यो। निर्वाचनको मुखैमा संस्थापन र इतर पक्षबीच चर्किएको टकरावले कांग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुग्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ।

वैधानिकता र विभाजनको आशंका

राजनीतिक विश्लेषक डा. पिताम्बर भण्डारी विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अझै अस्पष्ट रहेकाले अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताउँछन्। निर्वाचन समिति नै गठन नभएको अवस्थामा कानुनी विवाद अदालत वा निर्वाचन आयोगसम्म पुग्न सक्ने उनको तर्क छ।

“केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाइनुपर्थ्यो,” भण्डारी भन्छन्, “महामन्त्रीले आह्वान गरेको महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेमा त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। मुद्दा अदालतसम्म जान सक्छ।”

उनका अनुसार विशेष परिस्थितिमा पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा कांग्रेस विभाजनको जोखिमसमेत देखिन थालेको छ। यद्यपि विशेष महाधिवेशन नीतिगत निर्णयमै सीमित भए पुनः पार्टी एक ठाउँमा फर्किने सम्भावना रहन्छ, तर आन्तरिक एकतामा भने गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।

विधान र इतिहास देउवाको अगाडि

कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही धारालाई टेकेर इतर पक्ष अघि बढेको छ।

यो देउवाका लागि नयाँ संकट भने होइन। २०५९ साल जेठ १२ गते संसद् विघटन गरेको आरोपमा पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि देउवाले पार्टी विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, दोस्रो जनआन्दोलन, पार्टी एकीकरण, सभापतिमा पुनरागमन र पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्ने यात्रासम्म आइपुग्दा देउवा सत्ताको खेलमा पारंगत नेता मानिए। तर आलोचकहरू उनलाई संसदीय विकृति, अवसरवाद र कम्युनिस्टसँगको सत्ता सौदाबाजीको प्रतीकका रूपमा चित्रित गर्छन्।

कम्युनिस्टसँगको सहकार्य र विश्वासको संकट

२०७९ को निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका देउवा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउँन सफल भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्। पछि एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण बनेपछि कांग्रेस सत्ता बाहिरियो।

२०७८ साल असार १७ गते पार्टी पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई केपी ओलीसँग ७ बुँदे सहमति गर्नु, ओली सरकारका जनविरोधी कदममा मौन बस्नु र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिमा निर्णायक भूमिका नखेल्नुले देउवामाथि ‘कम्युनिस्टको पिछलग्गु’ भएको आरोप झनै चर्किएको छ।

आज देउवा फेरि त्यही इतिहासको चक्रव्यूहमा छन्—जहाँ सत्ता जोगाउने कि पार्टी जोगाउने भन्ने प्रश्न उनको अगाडि उभिएको छ।