विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरे के हुन्छ ?

काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनले नीतिसँगै नेतृत्वसमेत चयन गरे विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । नेतृत्व चयन भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारीमा छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको दाबी पक्षधरको रहँदा संस्थापन पक्षले भने अवैधानिक भन्दै आएको छ । 

हाल निर्वाचन आयोगमा सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिए अर्को पक्ष अदालत जाने सम्भावना बलियो रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक शीर्ष नेताले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको संख्याबारे भइरहेको प्रचार झुटो भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १४–१५ सय प्रतिनिधि मात्र सहभागी भएको संस्थापन पक्षको मूल्यांकन छ । ‘अहिले सार्वजनिक गरिँदै आएको संख्या निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रचार मात्र हो,’ उनले भने, ‘१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई विधि र विधानविपरीत कसैले हटाउन सक्दैन । विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया नै गलत भएकाले कांग्रेसको वैधानिकता १४औँ महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वमै रहन्छ ।’ 

कांग्रेस विभाजित हुँदा विशेष महाधिवेशन पक्षले रुख चिह्नमा चुनाव लड्न नपाउन सक्छ । महामन्त्रीद्वयले विधानको धारा १७(२) मा टेकेर विशेष महाधिवेशन बोलाएका छन् । बहुमतले नेतृत्व चयन गर्न सक्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी छ । यद्यपि, विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अहिलेसम्म प्रस्ट छैन ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको पहलमा आयोजना भएको विशेष महाधिवेशन भएकाले एजेन्डा र कार्यविधि बन्दसत्रले नै तय गर्ने जनाइएको छ । नीति र नेतृत्व दुवै चयन गर्ने गरी एजेन्डा अघि बढाइने नेताहरूले बताएका छन् । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अगुवा नेता गुरुराज घिमिरेले पहिलो जिम्मेवारी नेतृत्व परिवर्तन रहेको बताए । महामन्त्री गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशनले नीति र नेता दुवै परिवर्तन गर्ने दाबी गरे । ‘विशेष महाधिवेशन विशेष हुन्छ । यसले नीति र नेता दुवै परिवर्तन गर्छ,’ थापाले भनेका छन् । 

उद्घाटन सत्रअघि राजधानीका विभिन्न स्थानबाट निकालिएको र्‍यालीमा सहभागीहरूले ‘विशेष महाधिवेशन के भन्छ, गगन–विश्व ले भन्छ’ भन्ने नारा लगाएका थिए । यसले पनि विशेष महाधिवेशनतर्फ बहुमत प्रतिनिधि उभिएको सन्देश दिएको नेताहरूको भनाइ छ ।कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा त्यसको तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, संस्थापन पक्षले महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दा नियमित वा विशेष महाधिवेशन भनिएकाले नियमित महाधिवेशनको निर्णय भएको दाबी गरेको छ ।

विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिले नीतिसँगै नेतृत्व पनि चयन गर्न सक्ने कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेमा त्यसले मान्यता पाउने उनी बताउँछन् । ‘कांग्रेसको विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर जान सक्छ । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्नुपर्छ । निर्वाचनको विशेष अवस्था भएकाले अन्तरिमकालीन आदेशको आधारमा विवरण अपडेट गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित प्रक्रियामा जाँदा त समय लाग्ने नै भयो । कांग्रेसको कारणले आमनिर्वाचन सार्न मिल्दैन । बहुमत प्रतिनिधिले गरेको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

अर्का कानुन व्यवसायी योगेन्द्र अधिकारीले सभापतिको पद रिक्त नभएकाले विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनका आवेदकहरूले मागपत्रमा नेतृत्व परिवर्तन तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको माग गरे पनि ती माग पूरा हुन सम्बन्धित पदहरू पहिला रिक्त हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमै छ । ‘विधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापतिको राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई सभापतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सभापतिले कार्यवाहक तोकेको भए पनि राजीनामा दिएको अवस्था छैन । अर्थात् उहाँले चाहे कार्यवाहक फिर्ता लिएर आफैँ कार्यभार सम्हाल्न सक्नुहुन्छ ।’

 विधानअनुसार कुनै पनि पदको निर्वाचन गर्न त्यही पद रिक्त भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, हाल निर्वाचन गरिनुपर्ने माग गरिएको सभापति तथा केन्द्रीय कार्यसमितिका कुनै पनि पद रिक्त छैनन् । ‘यस अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरा विधानसम्मत देखिँदैन,’ अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीले विधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि विशेष महाधिवेशन कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको कार्यकाल कति हुने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था नरहेको बताए । ‘यसका लागि कार्यविधि बनाई बाधा–अड्काउ फुकाउनुपर्छ र त्यो अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था विधानको धारा ७१ मा गरिएको छ ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद मंसिरमै सकिएर कार्यकाल थपिएको र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भए त्यसले मान्यता पाउने विषयमा गम्भीर शंका रहेको अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

ऐनको व्यवस्था के छ ?
विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ । 

उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत् सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम–कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३ मा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबिच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ । दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषय विवाद निरूपण आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । 

दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा २ मा भनिएको छ– आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । उपदफा ३ अनुसार उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । उपदफा ५ मा उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबिच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ ।

उपदफा ६ अनुसार उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । 

उपदफा ७ अनुसार उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ । दफा ४५ मा सुनुवाइको व्यवस्था छ । उपदफा १ अनुसार दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरूपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास हुनेछ । तर, काबुबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाइ गर्ने काममा बाधा परेको मानिनेछैन ।

उपदफा ३ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । उपदफा ४ अनुसार सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाइको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ । तर, त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ गर्नमा बाधा पर्नेछैन । उपदफा ५ अनुसार यस परिच्छेदबमोजिम विवादको सुनुवाइ गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ मा यस दफाबमोजिमको सुनुवाइसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

दफा ४६ मा निर्णय गर्नुपर्ने विषय छ । जुन दफाको उपदफा १ अनुसार आयोगले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला हुनेछ ।

उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

चुनावको मुखमा पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएको अवस्थामा एक पक्षबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई समेत कठिन हुने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत भन्दै अर्को पक्ष आयोगमा पुगेमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्नुपर्नेछ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा दलको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्नेछ । यो अवस्थामा दलको वैधानिकताको विषयले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।