कांग्रेसको सत्ता–छिनोफानो अब आयोगको काँधमा : वैधानिकता कसले पाउँछ ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब पार्टीको आँगनबाट निस्केर निर्वाचन आयोगको ढोकामा पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै अभिलेख अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएसँगै विवादले निर्णायक मोड लिएको हो ।

एकातिर देउवा नेतृत्वको समूहले ‘विशेष महाधिवेशन नै नभएको’ भन्दै आयोगमा औपचारिक पत्र पठाएको छ भने अर्कोतिर गगन–विश्व समूहले बहुमत प्रतिनिधिको बलमा नेतृत्व परिवर्तन भएको दाबी गरिरहेको छ । अब यो टकरावलाई कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको काँधमा आएको छ ।

विवादको जड : निर्णय टारिँदा विस्फोट

जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ दिशा लिनुपर्ने दबाबसहित गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समूहले विशेष महाधिवेशनको माग अघि सारेको थियो । उनीहरूले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट बहुमत हस्ताक्षर संकलन गरे ।

तर देउवा पक्षले अन्तिम समयमा नियमित महाधिवेशनको आश्वासन दिएर विशेष महाधिवेशन टार्ने प्रयास गर्‍यो । नियमित महाधिवेशन पनि नभएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले आफैं महाधिवेशन आयोजना गरे । यही बिन्दुबाट कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित भयो ।

विधान : व्याख्याको लडाइँ

कांग्रेस विधानको धारा १७ ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ‘कसले बोलाउने ? कसले आयोजना गर्ने ?’ भन्ने विषयमा विधान मौन छ ।

गगन–विश्व समूह यही मौनतालाई लोकतान्त्रिक बाध्यताको रूपमा व्याख्या गर्दै महाधिवेशन वैधानिक भएको दाबी गर्छ । देउवा पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाएको महाधिवेशन अवैध भएको अडानमा छ ।

दुवै पक्षका ठोक्किएका दाबी

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चुनिएका छन्, नयाँ केन्द्रीय समिति गठन भएको छ र विधान संशोधनसमेत गरिएको छ । उता देउवा समूहले त्यही घटनालाई ‘विधानविपरीतको भीडभाड’ भन्दै महामन्त्रीद्वय र सहमहामन्त्रीलाई निष्कासनको निर्णय गरिसकेको छ ।

यसले कांग्रेसलाई राजनीतिक मात्र होइन, गम्भीर कानुनी संकटतर्फ धकेलेको छ ।

अब निर्णायक मैदान : निर्वाचन आयोग

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर भए ३० दिनभित्र आयोगमा जानकारी गराउनुपर्छ । गगन समूहले यही प्रावधान टेकेर निवेदन दिएको हो ।

अब आयोगले कागजात हेर्छ— विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार डाकिएको हो कि होइन ?गणपुरक संख्या पुगेको छ कि छैन ? नेतृत्व चयन प्रक्रिया वैधानिक छ कि छैन ?

सामान्यतया कर्मचारी तहले गर्ने यो काम अब आयुक्तहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढ्नेछ, किनकि यो देशको सबैभन्दा ठूलो दलको आधिकारिकताको प्रश्न हो ।

‘टाउको गन्ने’ पुरानो विधि फर्किन्छ ?

कानुनमा केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई मान्यता दिने व्यवस्था अझै छ । देउवा पक्ष यही धारामा अडिन सक्छ, किनकि निवर्तमान केन्द्रीय समितिमा उसको दुई तिहाइ बहुमत छ ।

तर गगन समूह भने केन्द्रीय समिति नै भंग भइसकेको तर्क अघि सार्दै नयाँ प्रतिनिधि संरचनाको वैधानिकतामा जोड दिइरहेको छ ।

समयको दबाब : चुनावले झन् जटिल

अब आयोगसँग धेरै समय छैन । यदि दुई–तीन दिनमै निर्णय भएन भने १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका दुई थरी मनोनयन पर्ने खतरा छ । समानुपातिक सूची, आधिकारिक हस्ताक्षर र चुनाव चिह्न सबै अन्योलमा पर्छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार यस्ता विवाद टुंग्याउन सामान्य अवस्थामा महिना लाग्छ । तर चुनावी दबाबमा आयोगको निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

अन्तिम अदालत : सर्वोच्च

निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुने छैन । असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्ने लगभग निश्चित छ । विगतका उदाहरणले देखाउँछन् . अदालतले अन्तरिम आदेश त दिन सक्छ, तर अन्तिम फैसला निर्वाचनपछि मात्रै आउन सक्छ ।

त्यसैले अब प्रश्न केवल कांग्रेस कसको भन्ने मात्र होइन, निर्वाचन कति सहज र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने पनि हो । कांग्रेसको विवाद अब पार्टीको होइन, राज्यको संवैधानिक परीक्षण बन्दै गएको छ ।