रसुवागढी नाकामा ‘पास राजनीति’ : चीनसँग सम्झौता, चालकलाई निषेध — बिचौलियाको साम्राज्य, सरकार मौन

काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच रसुवागढी–केरुङ नाका हुँदै सामान ढुवानी गर्ने औपचारिक द्विपक्षीय समझदारी छ। कन्टेनर चीनबाट आउँछन्, सामान नेपाल भित्रिन्छ। तर ती कन्टेनर चलाउने नेपाली चालक र सहचालकलाई भने चीन प्रवेशको अनुमति छैन। यही विरोधाभासले अहिले मजदुर र व्यवसायीहरू ढुवानी सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनीसम्म पुगेका छन्।

सोमबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, अरनिको रुट ट्रक एकाइ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरू अध्यागमन विभाग पुगेर महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलाई ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको ‘चीन प्रवेश पास’ समस्या अब नसुल्झिए कन्टेनर चलाउन नसकिने स्पष्ट सन्देश दिए।

कन्टेनर जान्छ, चालक जान पाउँदैन

मजदुर नेता भीमज्वाला राईले प्रश्न गर्दै भने  “नेपालले कि रोबोटिक कन्टेनर बनाओस्, होइन भने मजदुरलाई चीन प्रवेश गराओस्।” सरकारले रसुवावासीलाई मात्र चीन प्रवेश पास दिने व्यवस्था गरेको छ। नतिजा के भयो भने, वैधानिक लाइसेन्स नभएका व्यक्तिहरूलाई टिमुरेदेखि केरुङसम्म कन्टेनर लैजान व्यवसायीहरू बाध्य छन्। त्यसबापत एक पटकको १५ हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको मजदुरहरूको दाबी छ।

‘कार्यविधि २०७६’ कागजमै सीमित

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन महाशाखाले जारी गरेको ‘रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ ले सवारी चालकलाई प्रवेश अनुमतिपत्र दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन। मजदुरहरूका अनुसार, बिचौलिया र स्थानीय प्रभावशाली समूहले पास पाउँछन्, वास्तविक चालक वञ्चित छन्।

बिचौलियाको ‘२४ किलोमिटर साम्राज्य’

रसुवागढीदेखि केरुङसम्मको २४ किलोमिटर दूरी अहिले ‘असुली र अनियमितता’को केन्द्र बनेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

अनुमतिपत्र भएका स्थानीय व्यक्तिहरूले: कन्टेनर चीनमै अलपत्र छाड्ने, दुर्घटना गराउने, सामान हराउने, अवैध ओसारपसार गर्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।

यही कारण चीनको भूभागमा नेपाली मजदुरले दुर्व्यवहार र प्रशासनिक झमेला खेप्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ। समाधानका लागि चिनियाँ पक्षसमेत समेटिएको संयुक्त संयन्त्र बनाउन माग गरिएको छ।

बाढी, क्षति र प्रहरी रिपोर्टको झन्झट

२०८२ असार २४ गतेको बाढीले चिनियाँ भूभागमा रहेका कन्टेनरमा क्षति पुर्‍याएको थियो। ती कन्टेनरको प्रहरी रिपोर्ट बनाउनसमेत व्यवसायीहरूले कठिनाइ झेलिरहेका छन्। महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले यसमा सहजीकरणको माग गरेका छन्।

सरकारको जवाफ : ‘एक्लै पास दिँदा चीनले नमान्न सक्छ’

महानिर्देशक तिवारीको भनाइमा, अध्यागमन विभागले एक्लै प्रवेशपत्र जारी गर्दा चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गर्न सक्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय, रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र चिनियाँ दूतावाससँग समन्वय गरेर समाधान खोजिनेछ। तर मजदुरहरूको प्रश्न छ २०७६ को कार्यविधि कसका लागि बनाइएको थियो? र पाँच वर्षसम्म किन कार्यान्वयन भएन?

२०७७ देखि आन्दोलन, २०८२ मा ‘अन्तिम प्रयास’

अरनिको रुट ट्रक एकाइका अध्यक्ष दावा शेर्पा भन्छन्, “यो हाम्रो अन्तिम प्रयास हो। २०७७ सालदेखि दौडिरहेका छौँ। अब पनि समाधान भएन भने काम गर्न सक्दैनौँ।” करिब ५ सय कन्टेनर चालक–सहचालक प्रत्यक्ष प्रभावित छन्।

संरचनागत समस्या : सडक जिर्ण, नाका अस्थिर, नीति निष्क्रिय

विक्रम संवत् १९१२ मा स्थापना भएको रसुवागढी ऐतिहासिक नाका हो। काठमाडौँ–रसुवागढी सडक जिर्ण अवस्थामा छ। लकडाउनपछि २०७९ पुसमा खुलेको नाका २०८२ असार २४ को बाढीपछि फेरि बन्द भयो। २०८२ पुस १३ देखि मात्रै पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

यस्तो अस्थिर भौतिक पूर्वाधारमाथि नीति र प्रशासनिक अस्पष्टता थपिँदा ढुवानी प्रणाली नै बिचौलियामुखी बनेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

समस्या पासको होइन, ‘नियत’को

यो मुद्दा केवल प्रवेश पासको होइन। यो राज्यको समन्वय क्षमता, कार्यविधि कार्यान्वयन, र बिचौलिया संरचना तोड्ने इच्छाशक्तिसँग जोडिएको प्रश्न हो।

चीनसँग औपचारिक सम्झौता गरेर सामान ल्याउने तर आफ्नै चालकलाई प्रवेश नदिने व्यवस्थाले नेपालभित्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्र, असुली र जोखिमलाई वैधता दिएको मजदुरहरूको निष्कर्ष छ।

अब प्रश्न सरकारतर्फ फर्किएको छ कन्टेनर चल्ने कि बिचौलिया?