खानेतेल र चामलमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि पछाडिका सम्भाव्य कारण

काठमाडौं । विगत केही समयदेखि तेल र चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको कारण केलाउने काम भइरहेको र मातहतका निकायले अनुगमन तीव्र पारेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"अनुगमनमा मूल्यचाहिँ बढेको देखियो र खास गरी खानेतेलका सम्बन्धमा बढी कुरा आएको छ," वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बीबीसीसँग भने, "वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अहिले त्यसको कारणबारे व्यापारीहरूसँग बुझ्ने काम गरिरहेको छ।"

खानेतेल, ग्यास र चामलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अभावबारे जनगुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीवार मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारीसँग छलफल गरेकी थिइन्।

"प्रधानमन्त्री कार्कीले खास गरी ग्यासको वितरणमा देखिएको समस्या हल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ," उनका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले बीबीसीसँग भने।

वाणिज्य विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी खानेतेलमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँ वृद्धि भएको पाइएको बताउँछन्। "चामलमा सयपचास बढेको होला तर ग्यासमा भने मूल्यवृद्धि होइन। आपूर्ति व्यवस्थापनको समस्या हो। आयल निगमले त्यसलाई मिलाउने बताएको छ।"

के भन्छन् व्यापारी

बजारमा दुई महिनायता खानेतेल, चामल र दालमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन्। तर त्यो 'अस्वभाविक' नभएको उनीहरूको तर्क छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा खानेतेल इन्डोनेशियादेखि ब्रजिलसम्मबाट आउँछ भने चामलको धेरै हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ।

"झन्डै ७० प्रतिशत चामल भारतबाट आउँछ," नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक सङ्घका उपमहासचिव धिरज गोल्छा भन्छन्, "त्यता मूल्य बढेकाले यहाँ पनि मूल्यवृद्धि भएको हो। ती वस्तुहरूमा दुई महिनायता हाम्रो खरिदमै प्रतिकिलो १५ देखि ३० रुपैयाँले बढेको छ।"

भारतीय बजारमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन, उत्पादनमा प्रतिकूल मौसमको प्रभाव तथा अधिक आयात निर्भरताका कारण खाद्यवस्तुहरूमा मूल्य बढेको बताइन्छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भने व्यवसायीका तर्कसँग सहमत छैनन्।

"चुनावी सरकारले उपभोक्ताको हितलगायतका विषयलाई ध्यान नदिएका कारण बजारमा अराजक स्थिति पैदा भएको हो," उनले भने।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरे आफूहरूसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिलाई नै मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका र उनीहरूलाई सकेसम्म कम मूल्य बढाउन निर्देशन दिइएको बताउँछन्।

"विभागले अहिले निरन्तर रूपमा त्यसको अनुगमन पनि गरिरहेको छ," उनले भने।

कस्ता गुनासा

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना खाद्यवस्तुमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा अस्वभाविक महँगी बढेको जनगुनासो आइरहेको बताउँछन्।

"खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्नुका साथै 'लेबलिङ'मा पनि समस्या छ। बढेको मूल्यमा मौज्दात सामान बेचिएको छ भन्ने जनगुनासो छ।"

वाणिज्य विभागले बजारलाई प्रतिस्पर्धी र बजार स्वच्छता कायम गर्न खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, पैठारीकरता र वितरकहरूलाई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ।

साथै उक्त निकायले प्रचलित कानुनविपरीतका कुनै क्रियाकलाप भएको पाइएमा कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।

तर विभागमाथि जनगुनासो आएपछि मात्रै तात्ने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।

"नियमनकारी निकायहरूले राम्ररी काम गरेको नदेखिँदा बजार अत्यन्तै अस्वस्थ बनेको छ। उपभोक्ताहरू लुटिइराखिएका छन्," तिमिल्सिना भन्छन्।

तर मन्त्रालयका सचिव घिमिरे उक्त आरोपसँग सहमत छैनन्।

"हामीले नियमित रूपमै अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ र गुनासा आएपछि भिन्नै अनुगमन पनि गर्छौँ।"

'अस्वाभाविक' मूल्यवृद्धिका कारण

व्यवसायी गोल्छा कच्चा पदार्थकै मूल्य बढेका कारण बजारमा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको तर्क गर्छन्।

"भारतमा अहिले हरेक किसिमका चामलको मूल्य बढेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि हामीले पनि बढाएरै बेच्नुपर्‍यो," उनले भने।

तथापि उता बढेजति यहाँको बजारमा नबढेको गोल्छाको दाबी छ। "सम्भवत: उनी [व्यापारी] हरूसँग मौज्दात भएकाले पनि भारतको तुलनामा सस्तोमा दिइरहेका होलान्।"

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तिमिल्सिना भने व्यवसायीहरूले मिलेमतोमा 'अस्वाभाविक' रूपमा खाद्य पदार्थको मूल्य बढाएको टिप्पणी गर्छन्।

"केही सीमित व्यापारीको हातमा यो व्यापार रहेको र उनीहरूले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्," उनले भने।

व्यवसायी गोल्छा भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन्।

"हामीसँग त्यसको प्रमाण छ। हाम्रो लागत बढ्छ भने हामीले घाटामा कसरी बेच्ने?"

व्यापारीहरूको उक्त दाबीको वाणिज्य विभागले विश्लेषण गर्नुपर्ने उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिनाको माग छ।

"त्यहाँ बढ्यो भन्नासाथ यहाँ बढिहाल्नुपर्ने हो त?", उनी भन्छन्, "कुन दिनदेखि कति बढ्यो, स्टकको अवस्था के हो भन्नेबारे (उपभोक्तालाई) सुसूचित गराउनुपर्‍यो नि। राज्यको दायित्व हो त्यो, जुन पूरा भइराखेको छैन।"

सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा पनि तीन महिनासम्म स्थानीय बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन नहुने मान्यता रहेको उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिना बताउँछन्।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले वाणिज्य विभाग उपभोक्ताको हकहित हेर्ने निकायसमेत भएकाले "व्यवसायीहरूसँग भएको मौज्दातआदिका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको" बताए।

"त्यसबारे व्यवसायीसम्बद्ध सङ्घहरूसँग पनि बुझ्ने र विभागले पनि स्पष्ट गर्ने भन्ने भएको छ," उनले भने, "उपभोक्ता र व्यापारीहरूसँग बसेर यो विषय टुङ्ग्याउन विभागका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सम्भवत: अब केही समयमै त्यो टुङ्गो लाग्ला।"

होला मूल्य नियन्त्रण?
मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले सरकारले मूल्यवृद्धि नभई 'अस्वाभाविक' मूल्यवृद्धिलाई रोक्न खोजिएको बताए।

"मूल्यवृद्धि नै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन किनकि त्यो बजार वा माग र आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो," उनले भने, "तर त्यहाँनेर कालोबजारी, होल्डिङ गर्ने र कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्यवृद्धि गर्नेलाई सरकारले रोक्ने हो।"

"त्यो सन्दर्भमा हामीमातहतका निकायहरूले हिजोअस्तिदेखि नै सम्बन्धित व्यवासायीसँग टोली पठाएर उनीहरूका सङ्घसंस्थाहरूसँग पनि बुझिराखेका छन्।"

विभागका निर्देशक तिवारी खानेतेल उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरू मूल्य समायोजनका निम्ति सहमत भइसकेको दाबी गर्छन्।

"नेपालका २७ वटा ठूला किसिमका खानेतेल उत्पादकहरूको छाता संस्था नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक सङ्घका तर्फबाट मूल्य समायोजन गर्छौँ भनिएको छ," उनले भने।

चामल, तेल तथा दाल उत्पादक सङ्घका उपमहासचिव गोल्छा भने अहिलेको मूल्यवृद्धि दुईतीन महिनासम्म कायम हुने बताउँछन्।

"व्यापारीहरूसँग बढेको मूल्यमा खरिद गरिएका सामग्रीको मौज्दात हुने भएकाले तत्काल मूल्य घट्न सक्दैन। कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्न सक्छ।"

उपभोक्ता मञ्चका तिमिल्सिना नियमन गर्ने निकायहरू 'अस्वाभाविक' मूल्यवृद्धि रोक्न थप सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्।

"अनुगमन निकायले नजरअन्दाज गरिदिँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा परिराखेका छन्। यो राम्रो होइन," उनले भने।

विभागका निर्देशक तिवारी भने खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले सरकारका पनि सीमा हुने बताउँछन्।

"चलिरहेको बजारलाई आतङ्कित पार्नु पनि संवेदनशील हुन्छ। अन्यथा हामीले अनुगमन गरिराखेकै छौँ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै २,१०० को हाराहारीमा विभिन्न फर्महरूको अनुगनम गरेका छौँ र कानुनविपरीत काम गर्ने ३०० भन्दा धेरैलाई कारबाही पनि गरेका छौँ।" बीबीसी