जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रोपटक थप्ने तयारी, चुनावी प्रभावको आशंकाबीच प्रतिवेदन अलपत्र पर्ने संकेत

काठमाडौं । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समयमै तयार हुन नसकेपछि म्याद तेस्रोपटक थप गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि दुईपटक गरेर ५० दिन म्याद थपिँदा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको हो।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार तोकिएकै समयसीमाभित्र काम सक्ने प्रयास भइरहे पनि अझै केही काम बाँकी छ। “काम नसकिए म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा असोज ९ गतेदेखि तीन महिनाका लागि गठन भएको आयोगको म्याद आगामी बुधबार सकिँदैछ। स्रोतका अनुसार मंगलबार वा बुधबार सरकारसँग थप समय माग्ने तयारी भइरहेको छ। तर बुधबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना कम देखिएको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले अझै विभिन्न कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाबाट कागजात संकलन गरिरहेको छ। “अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन, तर प्रतिवेदन तयार हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो।

आयोगको प्रारम्भिक म्याद पुस ९ गते सकिएको थियो। त्यसपछि एक महिना थपेर माघ ९ सम्म पुर्‍याइयो। त्यस अवधिमा पनि प्रतिवेदन नआएपछि दोस्रोपटक २० दिन म्याद थपिएको थियो, जुन म्याद माघ २८ गते सकिँदैछ।

यसैबीच, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले चुनावमा असर पार्न सक्ने भन्दै सरकारकै योजनामा ढिलाइ भइरहेको आशंका उठेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)बीचको राजनीतिक टकराबका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।

आयोगले ओलीलाई दोषी किटान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा एमालेको चासो रहँदै आएको छ। आयोग गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो, तर अदालतले मागअनुसार आदेश दिएन। त्यसपछि ओलीले बयान नदिने अडान लिए पनि पछि आयोगको टोली घरमै पुगेर बयान लिएको थियो।

ओली र बालेन दुवै झापा ५ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सरकारले विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। उनीहरू जहाँ पुगे पनि प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा छुट्टै टोली खटाइएको छ भने झापा क्षेत्रमा कोसी प्रदेशबाट थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले चुनाव जसरी पनि सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता राखेको छ। “प्रतिवेदन ढिलाइ गर्ने–नगर्ने सरकारको काम होइन, तर चुनावलाई ध्यानमा राखेर केही कम्प्रमाइज हुनसक्छ,” स्रोतले भन्यो।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग जोडेर ओली र बालेन एक–अर्कामाथि गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। ती घटनाको छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको आयोगमाथि दुवैलाई दोषी किटान गर्न दबाब रहेको बताइन्छ।

आयोगले दुवै नेताबाट बयान लिइसकेको करिब दुई महिना भइसकेको छ। तर अन्य प्रमाण संकलन र प्रतिवेदन लेखन बाँकी रहेको भन्दै आयोगले अझै केही समय प्रतिवेदन नबुझाउने संकेत दिएको छ।