प्रतिमतदाता १,०११ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीनवटै सरकारका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । तर, ०७९ को आमचुनावपछि तीन वर्षमै अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले देश पुगेको छ । र, निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै सवा १९ अर्ब खर्च हुँदै छ । 

जेन–जी आन्दोलनले जननिर्वाचित सरकारलाई च्युत गरेपछि नयाँ जनादेश लिन २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमध्ये गृह मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयले एक अर्ब ९९ करोड खर्च गर्न पाउँछन् । विनियोजित सबै रकम खर्च भए प्रतिमतदाता एक हजार १० रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता छन् । 

१० मंसिर ०७९ को आमनिर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेकोमा १६ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ अर्ब ७० करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ८१ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड खर्च गरेका थिए । त्यतिवेलाको मतदाता संख्याअनुसार प्रतिमतदाता एक हजार ६८ रुपैयाँ १९ पैसा खर्च भएको थियो । एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए । अहिलेभन्दा त्यतिवेला प्रतिमतदाता खर्च ५७ रुपैयाँ २८ पैसाले बढी देखिन्छ । तर, त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक भएको थियो । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन हुँदै छ । दुई वर्षपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा फेरि अर्बौँ खर्च हुनेछ । यसरी हेर्दा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७९ को भन्दा महँगो हुँदै छ ।

३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ८५७ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १२ अर्ब सात करोड खर्च भएको उक्त निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब ४९ करोड, निर्वाचन आयोगले चार अर्ब ९६ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ६२ करोड खर्च गरेका थिए । त्यतिवेला एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता थिए । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय प्रत्येक निर्वाचनमा हुने खर्चको दर बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । मतदानस्थल, मतदाता र सुरक्षा संवेदनशीलता बढेसँगै निर्वाचनमा खर्चको दर बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा खर्चको दर बढ्दै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसका विभिन्न कारण छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढेको छ । निर्वाचनस्थल बढेका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले बजेट विनियोजन सोही आधारमा गर्ने हो,’ उनले भने । 

०७९ को निर्वाचन र आगामी निर्वाचनमा विनियोजित बजेट विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै खर्च सुरक्षा संयन्त्रमा भएको छ । ०७९ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कुल खर्चको ५८.६७ प्रतिशत सुरक्षा (गृह र रक्षा)मा भएको थियो । सोही वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्चको ५८.९० प्रतिशत सुरक्षामा भएको थियो । त्यस्तै, आगमी २१ फागुनको निर्वाचनका लागि विनियोजित रकममध्ये सुक्षामा ६४.७८ प्रतिशत छ । 

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि नेपालको निर्वाचन महँगो बन्दै गएको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई ‘इभेन्ट बेस’ बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘एकातिर अवधि पूरा नहुँदै निर्वाचन गराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ यो खर्चिलो हुन पुगेको छ । हामीले निर्वाचनलाई ‘इभेन्ट’का रूपमा मात्रै लियौँ । अर्थात् जब निर्वाचनको मिति तोकिन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी तातिन्छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय यस्ता काम हुन्छन्, जुन निर्वाचनको मिति तोकिनुअघि नै गर्न सकिन्छ, तर गर्दैनौँ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रबिच पनि समन्वय भएको देखिँदैन । यसले पनि निर्वाचन खर्च बढाएको देखिन्छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।