६ दलको साझा एजेन्डा सार्वजनिक: बालेन सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक

काठमाडाैं । बालेन नेतृत्वको सरकारले छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिबद्धतालाई एउटै दस्ताबेजमा गाँसेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। भदौमा उठेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव र फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची (बुँदा नं. ३) को आधारमा यो दस्ताबेज तयार पारिएको जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लगिनेछन्। अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिनेछ।

आर्थिक पक्षमा सरकारले पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्दै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने घोषणा गरिएको छ। पर्यटनमा ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ।

सुशासन सुधारका लागि सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने नीति समावेश गरिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियान सञ्चालन गर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको कडाइका साथ नियमन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउनेलगायत १८ प्रमुख विषयगत क्षेत्र यस प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका छन्।

राष्ट्रिय प्रतिवद्धता हेर्न यहाँ क्लिक गराैं