Khabar Dabali ५ चैत्र २०८२ बिहीबार | 19th March, 2026 Thu
Investment bank

रास्वपाको घोषणा : सरकार बनेको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाए १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको पार्टीको बाचापत्रमा आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा रकम फिर्ता गरिने उल्लेख छ।

रास्वपाले बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा, साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने पार्टीको भनाइ छ।

बाचापत्रमा भनिएको छ, “आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं। बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नेछ।”

रास्वपाले आफ्नो उद्देश्य सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र नभई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु भएको स्पष्ट पारेको छ। “हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नुमात्र होइन, बरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,” बाचापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नीतिअनुसार सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भए कानुनी रूपमा मिलापत्रको बाटो खुला गरिने पनि जनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र निश्चित समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर दिने व्यवस्था गरिने रास्वपाले जनाएको छ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  ...

नेप्से परिसूचक ६४ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...

राप्रपाको संसदीय दलको नेता शाही, प्रमुख सचेतकमा ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ चैत १२ गते, संसद् सचिवालयद्वारा दलहरूसँग परामर्श

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...

राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्यालको मनोनयनविरुद्ध रिट : चैत २५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...

अछामको ढकाली गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा : १२ लाख ७७ हजार बिगो

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  ...

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...

धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: