कञ्चनपुरका मुक्त हलिया भन्छन्– पहिले लिखित प्रतिबद्धता, अनि मात्र मतदान

कञ्चनपुर । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कञ्चनपुरका मुक्त हलिया बस्तीहरूमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ । तर, यस पटक मुक्त हलियाहरू केवल मौखिक आश्वासन सुन्ने पक्षमा छैनन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले कञ्चनपुरका उम्मेदवारलाई लक्ष्य गरी नौ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै हस्ताक्षरसहितको लिखित बाचा माग गरेपछि चुनावी माहोलमा नयाँ बहस सृजना भएको छ ।

विसं २०६५ भदौ १४ गते तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कञ्चनपुरका धेरै परिवारले पुनःस्थापनाको पूर्णता महसुस गर्न पाएका छैनन् । यही पीडा र आक्रोशबीच समुदायले यस पटक ‘भोटअघि प्रतिबद्धता’को नीति अघि सारेका छन् ।

निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै गाउँ पसेका उम्मेदवारलाई देख्दा हलिया परिवारमा उत्साहभन्दा बढी संशय देखिन्छ । वैशाखा शिविरका मोहन दमाईले विगतका कयौँ निर्वाचनमा मतदान गरिसकेको भए पनि आफ्नो जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआएको बताए ।

उनी भन्छन्, “धेरैपटक चुनावमा भोट हाल्यौँ, उम्मेदवारहरू आउँछन् र भन्छन्, पुनः स्थापना गरेर छाड्छौँ, रोजगारी र बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ, तर ती कुरा चुनावी नारामै सीमित रहे, जितेर गएपछि फर्केर कोही आउँदैनन् ।”

आवासको समस्या झनै विकराल छ । कृष्णपुर नगरपालिका–२ की सृजना ओडले सुरक्षित आवास नहुँदा अझै झुपडीमै बस्नुपरेको पीडा सुनाउनुभयो । “चुनाव जितेर गएपछि पक्की घर बनाइदिन्छौँ भन्छन्, अहिले पनि त्यही पुरानै कुरामा अल्झाउन थालेका छन्, विश्वास गर्न पनि गाह्रो परेको छ, कुन उम्मेदवारलाई पत्याउने ? सबैले अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनिरहेका छन्, तर यस पटक भने सोचेरै मतदान गर्छौँ”, उनले भने ।

भौगोलिक विकटता र आधारभूत पूर्वाधारको अभावले पनि यो समुदायलाई पिरोलेको छ । भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवका कालुराम भुलले बस्तीमा जाने सडक पनि सहज नभएको गुनासो गरे । गाउँमा काम नपाउँदा उहाँ दैनिक गुजाराका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार टनकपुर जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनी भन्छन्, “गाउँमै रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो तर कोही पनि त्यसका लागि तयार छैनन्, चुनावका बेला प्रतिबद्धता जनाउने सबै छन्, चुनाव सकिएपछि बस्तीमा फर्केर आउने कोही होइनन्, हाम्रा दुःख हेर्ने कोही छैन ।”

मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार सुरुआतमा केही प्रगति भए पनि पुनः स्थापना कार्य अझै अधुरो र अपुरो छ । संविधानले समानता र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा मुक्त हलियाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच अझै न्यून रहेको उनको ठम्याइ छ ।

सरकारी तथ्याङ्क र महासङ्घको अभिलेखअनुसार कञ्चनपुरमा अझै ठूलो सङ्ख्यामा हलिया परिवार सरकारी प्याकेजबाट वञ्चित छन् । कञ्चनपुरमा ‘क’ श्रेणीका १६८ जनाले जग्गा खरिद र घर निर्माणको रकम पाउन अझै बाँकी छ । ‘ख’ श्रेणीका ७२३ जनाले घर निर्माणको दोस्रो किस्ता अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । लगतमा समावेश भएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या दुई हजार ५१६ रहेकामा जसमध्ये परिचयपत्र प्राप्त सङ्ख्या एक हजार ९९१ रहेको छ । पुनः स्थापन भएका एक हजार ८३० परिवार रहेका छन् भने पुनः स्थापन हुन बाँकी १६१ जना छन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अझै तीन हजार ४०७ मुक्त हलिया परिवार पुनः स्थापना हुन बाँकी छन् । प्रारम्भमा १९ हजार ५९ घरपरिवारको विवरण सङ्कलन गरिएकामा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९५३ परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । अझै एक हजार १०४ परिवार अन्तिम किस्ताको रकम पाउनबाट वञ्चित छन् ।

पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावलाई मानिएको छ । अध्यक्ष लुहार भन्छन्, “पहिले पुनः स्थापना समस्या समाधान समितिमार्फत केही काम अघि बढेको थियो, तर पछिल्लो समय सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिनसकेको छैन, सङ्घीय सरकारले अधिकार त दियो तर बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना दिएन ।”

बजेटसहित मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापनसँगै शिक्षा, रोजगारीमा पहुँच पुर्‍याउने मागको उम्मेदवारहरूसँग प्रतिबद्धता माग गरिएको उनी बताउँछन् । विशेषगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा मुक्त हलियाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेपछि समस्या थप गम्भीर बनेको छ । विनियोजन गरिएको बजेट पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाहरू आफ्नै भूमिमा भूमिहीन र सीमान्तकृत बन्नुपरेको अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले उम्मेदवारका लागि अघि सारेको नौ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा सुरक्षित आवास, खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता महत्त्वपूर्ण माग समावेश छन् ।

“संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि दासत्वको स्वरूपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको पूर्ण अनुभूति नहुनु राज्य र राजनीतिक दलहरूका लागि गम्भीर प्रश्नका रूपमा रहेको छ”, महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने ।

मुक्त हलियाहरूले यस पटक आफ्ना मुद्दालाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । मुक्त हलियाले उम्मेदवारहरूले लिखित प्रतिबद्धता नजनाए समुदायले सामूहिक रूपमा ‘नो भोट’ वा वैकल्पिक रणनीति अपनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुरका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मुक्त हलियाको यो ‘प्रतिबद्धता अभियान’लाई कसरी लिन्छन् र कार्यान्वयनमा कत्तिको इमानदार देखिन्छन्, त्यसैमा उनीहरूको चुनावी नतिजा र लोकतन्त्रको समावेशी सफलता निर्भर रहने देखिएको छ ।