नवलपरासी–१: पुल बन्यो, तर नागरिकता र लालपुर्जा नबन्दा सुस्तावासी आजित

नवलपरासी  ।  “ढुक्क हुनुस्, तपाईंहरूलाई नागरिकता र लालपुर्जा दुवै दिन्छौं।”  ०७८ असोज १० गते रामचन्द्र पौडेल सुस्ता पुगेर नारायणी नदीको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्दै यस्तो आश्वासन दिएका थिए। पुल उद्घाटनको त्यो क्षण सुस्तावासीका लागि आशाको दिन थियो। तर १७ महिनापछि पनि नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या भने उस्तै छ।

नवलपरासी–१ अन्तर्गत पर्ने सुस्ता गाउँ अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छ। झन्डै १ हजार ५७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुलले आवतजावत सहज बनाएको छ। नारायणी नदी पार गर्न अब आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्छ। तर भौतिक पूर्वाधार बने पनि नागरिक अधिकारको पुल भने अझै निर्माण हुन सकेको छैन।

नागरिक छौं, तर नागरिकता छैन

झोलुङ्गे पुल नजिकैको सानो बजारमा भेटिएका ६८ वर्षीय शंकर घर्ती मगर भन्छन्, “यहाँ समस्या नै समस्या छन्। जमिन कमाएका छौं, खेती गरेका छौं, तर धेरैसँग लालपुर्जा छैन। नागरिकता नहुँदा सीमावर्ती बजार जाँदा भारतीय पक्षले रोकेर सोधपुछ गर्छ।”

उनका अनुसार, सुस्तावासीहरू सीमापारि किनमेल वा उपचारका लागि जाँदा नागरिकता देखाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर कतिपयसँग नागरिकता नै छैन। “नागरिकता नहुँदा आफ्नै ठाउँमा पराइझैं हुनुपरेको छ,” उनी भन्छन्।

स्थानीय विष्णु कलवारको अनुभव पनि उस्तै छ। पुल सञ्चालनपछि गाउँ पुग्न सहज भए पनि मूल समस्या भने समाधान नभएको उनको गुनासो छ। “पुलले बाटो सजिलो बनायो, तर नागरिकता र लालपुर्जा नहुँदा जीवन उस्तै कठिन छ,” उनले भने।

पुस्तौंदेखि बसोबास, तर कागज छैन

सुस्ताका धेरै परिवार पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। ३० वर्षीय भीम केवट भन्छन्, “दाइको नागरिकता छ, मेरो छैन। बुवाको पनि छैन।” उनका अनुसार, एउटै टोलका ८ घरपरिवार अझै नागरिकता विहीन छन्।

४५ वर्षीया मञ्जुदेवी पनि त्यही पीडामा छिन्। “हामी बूढा हुन लाग्यौं, नाति भइसके, तर नागरिकता छैन,” उनी भन्छिन्। उनका बुवाले सुस्तामा बसोबास सुरु गरेको ६० वर्ष भइसकेको छ। तर राज्यले अझै उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा चिनेन।

३०० बढी घरपरिवार, कसैसँग लालपुर्जा छैन

सुस्ता नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिरका अनुसार सुस्तामा करिब ३०० भन्दा बढी घरपरिवार बसोबास गर्छन्। “यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या नागरिकता हो,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार, अधिकांश जग्गा ऐलानी छ। “कसैसँग पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) छैन। सबै ऐलानी जमिनमा बसोबास छ,” उनले बताए। नागरिकता र लालपुर्जा नहुँदा बैंक ऋण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा तथा रोजगारीका अवसरमा समेत समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

मतदान केन्द्र छ, तर मतदाता शिक्षा छैन

सुस्तामा रहेको जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकिएको छ। त्यहाँ ४०४ मतदाता रहेका छन्। तर मतदाता शिक्षा दिन अहिलेसम्म कोही नआएको स्थानीयको गुनासो छ। पहिलोपटक मतदान गर्न लागेकी शनिश्चरी गुप्ता भन्छिन्, “मत कसरी हाल्ने, थाहा नै छैन।”

पुराना मतदाता हरिचन्द्र तेली भने यसपटक मत परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छन्। “पुरानालाई छाड्ने, नयाँ रोज्ने,” उनले भने। तर उनी पनि नागरिकता, लालपुर्जा र नदी कटानको समस्या नै मुख्य मुद्दा भएको बताउँछन्।

नदी कटानको त्रास

नारायणी नदीको कटान सुस्तावासीको अर्को स्थायी पीडा हो। वर्षेनी नदीले जमिन बगाउने डर रहन्छ। जमिन ऐलानी भएकाले क्षतिपूर्ति वा संरक्षणका योजना पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

आश्वासन धेरै, समाधान कहिले?

झोलुङ्गे पुल बनेपछि सुस्ता देशसँग भौतिक रूपमा नजिकिएको छ। तर नागरिकता र लालपुर्जाविहीन जीवनले उनीहरूलाई अझै राज्यसँग टाढा बनाएको छ। स्थानीय भन्छन् नेताहरू आउँछन्, आश्वासन दिन्छन्, तर समस्या समाधान हुँदैन।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सुस्तावासीको एउटै प्रश्न छ “हामीले कहिले पाउँछौं नागरिकता र आफ्नै जमिनको लालपुर्जा ?” पुलले बाटो जोडेको छ, अब राज्यले विश्वास र अधिकारको पुल जोड्ने पालो सुस्तावासीले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।