अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरबाट नुवाकोटका स्थानीयवासी पीडित

नुवाकोट । यहाँको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीयवासी पीडित हुँदै आइरहेका छन् । नदी तथा खोलामा अवैध रूपमा उत्खननले तीव्रता पाइरहेका छन् । कानुनको अभाव र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दै राजस्व सङ्कलनमा समेत छलकपट हुँदै आइरहेको छ ।

नुवाकोटको दक्षिणपूर्वमा पर्ने शिवपुरी पञ्चकन्या र लिखु गाउँपालिका हुँदै पश्चिमतर्फ बग्ने लिखु खोलाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगबाट करोडौँ रुपैयाँको नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन हुनुका साथै उद्योग आसपासका बस्ती विपद्को जोखिममा परेका छन् ।

वर्षात्को समयमा बाढीपहिरोको जोखिम त छँदैछ, हिउँदमा धुलो, धुवाँका कारण बस्नै कठिन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रको सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण आयोजनाको नाममा रहेका अवैध उद्योग विगत १० वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छन् ।

अवैध उद्योग सञ्चालन भइरहँदा सोहीअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि अधुरै रहेको छ । समुदायको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेको खोला र नदी स्थानीय राजनीतिक दलको कमाउधन्दा भइरहेको भन्दै नियमनकारी निकायले समेत चासो नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

शिवपुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सडक बनाउन क्रसर उद्योग स्थापना भए पनि ती योजना सम्पन्न भइसक्दासमेत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको स्वीकार गरे । आयोजनाका नाममा लिएका अनुमतिबाट सञ्चालन रहेका उद्योग पालिकाले नियमनको प्रयास थाले पनि कानुनी अभावको समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । “सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट उत्पन्न प्रदूषण र प्राकृतिक दोहनको विषयमा कुनै उजुरी र गुनासो लिखित रूपमा आएको छैन”, अध्यक्ष थपलियाले भने, “उजुरी आए कारबाहीका लागि पालिका तयार छौँ ।”

आयोजनाको नाममा स्थापना भएका अस्थायी क्रसर उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् सिफारिसलगायत कार्य भने पालिकाको सहजीकरण कानुनको दायराभित्रै बसेर गरिएको उनले दाबी गरे । तर उक्त सुविधा रोक्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।

शिवपुरी–१ स्थित तलाखुबाट सुरु भएर जिल्लाको लिखु गाउँपालिका जोडिने स्थानसम्म करिब आधा दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । अस्थायी रूपमा सञ्चालित ती उद्योग अवैध रहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । उद्योगको वार्षिक नवीकरण, सञ्चालनको अनुगमन, मापदण्डको पालनामा भने स्थानीय सरकारदेखि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको समेत पहुँचभन्दा बाहिर छ ।

ती क्रसर उद्योगका लागि खोलाबाट निकालिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा कसले कुन प्रयोजनका लागि कहाँ लैजान्छन्, नियामक निकायलाई नै जानकारी नहुने अवस्था छ । आयोजनाका लागि अनुमति लिएका क्रसर उद्योगमा उत्पादित सामग्री सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइन्छ । तर त्यसमा सम्बन्धि नियामक निकायबाट अनुगमन नहुँदा उत्खननदेखि निकासीसम्म अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाएको हो ।

लिखु खोलाबाट अवैध रूपमा भइरहेको ढुङगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननले आफ्नो घर र खेत कटानको जोखिममा परेको शिवपुरी गाउँपालिका–५ स्थित शेरावगरका रविन कार्कीले दुखेसो गरे। निरन्तर खोलाबाट निर्माण सामग्री निकालिँदा खोलाको सतह भासिँदै गएको छ । खोला नजिकका खेतीयोग्य जमिन एवं बस्ती नदी कटानको उच्च जोखिममा परेका छन् । नदीमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिराइसम्म पुगेर हुने उत्खननले नदीको सतह गहिएर किसानले सिँचाइ गर्न लगेका बाँधमा पानी उक्लन नै छाडेको कार्कीले गुनासो छ ।

अवैध रूपमा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले खेतीयोग्य एक रोपनी खेत नै खोलाले बगाएको शिवपुरी–६ का साइलो तामाङको गुनासो छ । उनका अनुसार हिउँदयाममा खोलाको सतह सानो हुँदा गरिने अवैध उत्खननले बर्खायाममा आउने खोलाबाढीले बहाब परिवर्तन गर्दै बस्ती जोखिममा पारेको हो । आफू अन्यायमा परेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार गरेको ध्यानाकर्षणको कुनै चासो नदिएको उनले दुखेसो पोखे ।

नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको वैधता भए नभएको अनुगमन गर्दै कारबाही अघि बढाउन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा अनुमति दिने आयोजनासहितका निकाय, अनुगमनमा प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकार लगायतसँगको सहकार्यमा अवैध ठहरिएका उद्योग बन्द गरिनेछ ।

“केही स्थानबाट उद्योगको वैधता सम्बन्धमा आएका गुनासोलाई आधार मानेर जिल्लाभरका विवरण सङ्कलनमा लागेका छौँ”, प्रजिअ रेग्मीले भने, “अनुमति दिने, उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउने तथा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यबाट अवैध देखिएकालाई बन्द गराउनेछौँ ।” शिवपुरी–५ शेराबगरमा विगत १० वर्षदेखि सञ्चालित क्रसर उद्योग अवैध रहेको सम्बन्धमा प्रशासनमा जानकारी नभएकाले आगामी दिनमा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता रहने उनले स्पष्ट पारे ।

उक्त क्रसर उद्योगले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्नेदेखि ध्वनि प्रदूषणका कारण दैनिक जनजीवन नै कष्टकर भएको स्थानीय कपिल गोतामेले गुनासो गरे । “अवैध रूपमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग नियामक निकायको कमजोरी र संरक्षण छ”, उनले भने, “स्थानीयवासीले विभिन्न निकायमा गुनासो गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन्न । अन्याय भयो भन्नेलाई नै उल्ट डर, त्रास देखाई आवाज बन्द गराइन्छ ।”

अस्थायी क्रसर सञ्चालनको अनुमति लिएका उद्योगहरूले धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभई राजस्व छली गर्दै मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । आयोजनाको तोकिएका क्षेत्रको काम सम्पन्नपश्चात् बन्द हुनुपर्ने ती उद्योग पछिल्लो १० वर्षदेखि चलिरहेका छन् ।

उद्योगको एक किलोमिटरको दूरीभित्रै विद्यालय, अस्पताललगायत संवेदनशील क्षेत्र छन् । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगबाट निस्किएका धुलो र धुवाँ, उपकरणको ठुल्ठूला आवाज तथा निर्माण सामग्री ओसार्न प्रयोग भएका हेभी उपकरणको आवतजावतले विद्यालय र अस्पताललाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।

अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यालय र अस्पतालका तर्फबाट पटकपटक राखेको गुनासोको चाँडै सम्बोधन हुने आशामा स्थानीयवासी शान्त पर्खाइमा छन् । मागको सुनुवाइ नभए विरोधमा उत्रिएर आफूहरूले नै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।