चुनावैपिच्छे वाचा, शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित २४ वर्षदेखि पुनः स्थापनाको पर्खाइमा

कञ्चनपुर । हरेक निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको विषय यस पटकको निर्वाचनमा पनि सबै दलका उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा छ । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सङ्घीय निर्वाचनमा आरक्ष विस्थापितको पुनः स्थापनाको एजेन्डा बन्दै आएको दुई दशक भइसकेको छ ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका आरक्ष विस्थापित अहिले पनि कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा शिविरमा बस्दै आएका छन् । एक सय ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको शुक्लाफाँटाको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्ग किलोमिटर पुर्‍याइएको थियो । उक्त क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित जङ्गल छेउमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।

“अहिले पनि नेताहरू आएर तपाईँहरूको पुनः स्थापना गर्छौँ हामीलाई भोट दिनुस् भन्छन्”, ढक्का शिविरका आरक्ष विस्थापित वीरसिंह धामीले भने, “आश्वासन धेरै पायौँ चुनावमा मात्रै हुन्छ भन्छन्, त्यसपछि हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन ।” उनले यसअघि पुनः स्थापनाको आश्वासनमा चार पटक मतदान गरिसके ।

“हाम्रो पुनः स्थापना होला भन्ने विश्वास त छैन यस पटक पनि सबै पार्टीका उम्मेदवारले पुनः स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्”, धामीले भने, “राज्यले हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएन ।” आरक्ष विस्थापितका लागि सरकारले पटकपटक गरेर ३३ आयोग बनाए पनि पीडितको समस्या समाधान हुन नसक्दा उनीहरू राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई भोट बैंकमात्र बनाएको दुःखेसो गर्दै आएका छन् ।

“आरक्ष विस्थापितका नाममा आयोग बनायो, कार्यकर्ता भर्ती गर्‍यो त्यतिमात्रै हुन्छ”, पीडित रामलाल डगौंराले भने, “३३ आयोग बन्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन ।” उनले आफूहरूको माग सरकारले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको बताए । “हामीलाई राज्यले घरवारविहीन बनाएको हो, राज्यले नै हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, डगौंराले भने, “हामी सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट पटकपटक ठगिएका छौँ ।”

आरक्ष विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गरे पनि उक्त आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो सङ्ख्यामात्रै थपघट हुने गरेको आरक्ष विस्थापितहरु बताउँछन । विस्थापित भएपछि पाँच वर्ष सडकमा बिताएका विस्थापितहरू २०६४ सालमा जङ्गलको छेउको खाली जग्गामा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन् ।

“हामी जहिल्यै पनि भोटका लागि मात्रै प्रयोग भयौँ”, स्थानीय नरेश रानाले भने, “सरकारले पुनः स्थापना नगर्दा अन्धकारमा बस्नुपरेको छ ।” विस्थापितहरू अतिक्रमण गरेर जङ्गल छेउको खाली जग्गामा बसेका कारण राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको उनी बताउँछन् ।

आरक्ष विस्थापितको पुनः स्थापना हुने आसमा २४ वर्षदेखि कष्टकर जीवनमा बाँचिरहेको रामदास चौधरी बताउँछन् । “जङ्गली हात्ती आउँछ घर भत्काउँछ, पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले बनाउन दिँदैन”, चौधरीले भने, “यहाँ बिजुली बत्ती, खानेपानी केही सुविधा छैन ।” विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकारले राज्य कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि अवस्थामा सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जग्गाको लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दियो । पछि २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको देखिन्छ । विसं २०४४ पछिका आयोगहरूले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितको लगत सङ्कलन गर्ने र थपघट गर्नेबाहेक कुनै काम गरेको देखिँदैन । सरकारले २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये ‘क’ वर्गमा एक हजार ४८०, ‘ख’ मा २५६ र ‘ग’ मा २४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि विस्थापितहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यसपछि क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन । उक्त आयोगपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ । उक्त आयोगले एक हजार ४८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा रु ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले २०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औँ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सकेन । सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ३३औँ आयोग गठन गर्‍यो । उक्त आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा छुटफुट रहेका पीडितको लगत सङ्कलन गरेर दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विस्थापितहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।