आकस्मिक गस्ती’ कि आकस्मिक प्रदर्शन ? फिल्डमा गृहमन्त्री, दबाबमा प्रहरी !

काठमाडौं। गृह मन्त्रालय सम्हालेयता गृहमन्त्री सुदन गुरुङको शैली परम्परागत भन्दा फरक देखिएको छ। मन्त्रालयको बैठक कक्ष र नियमित ब्रिफिङभन्दा बाहिर निस्केर उनी जिल्ला–जिल्लामा पुगिरहेका छन्। कहिले राति, कहिले बिहानै, कहिले पूर्वसूचना बिना। उद्देश्य भनेको सुरक्षा अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिनु र फिल्डमा रहेका प्रहरीलाई सचेत बनाउनु बताइन्छ। तर यही शैलीले सुरक्षा संयन्त्रभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ।

प्रहरी संगठन स्वभावतः कमाण्ड चेनमा चल्छ। आदेश माथिबाट तल जान्छ, प्रतिवेदन तलबाट माथि आउँछ। प्रदेश कार्यालय, जिल्ला सुरक्षा समिति, युनिट प्रमुख— सबैको भूमिका परिभाषित छ। दिनभरको तनावपूर्ण ड्यूटी सकेर जब कुनै युनिट प्रमुख आफ्नो निजी समयतर्फ फर्किन खोज्दै हुन्छ, त्यही बेला मन्त्रीको आकस्मिक आगमन हुन्छ। त्यसपछि औपचारिकता सुरु हुन्छ— सलाम, ब्रिफिङ, फाइल, विवरण, जवाफ। मन्त्रीको जिज्ञासाको तत्काल उत्तर दिनु अनिवार्य हुन्छ।

एक जिल्ला सुरक्षा प्रमुख भन्छन्, “हामीलाई काम गर्न समस्या छैन, तर पूर्वसूचना नै नदिई आइपुग्दा तयारीभन्दा बढी तनाव पैदा हुन्छ।” उनका अनुसार मन्त्री आउनेबित्तिकै वातावरण औपचारिक र कठोर बन्छ। सामान्य निरीक्षणभन्दा फरक, ‘परीक्षा’ जस्तो अनुभव हुन्छ।

गृहमन्त्रीको सक्रियता पहिलो दिनदेखि नै देखिएको थियो। पदबहालीकै दिन उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसर पुगेर उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको पक्राउबारे मौखिक निर्देशन दिएका थिए। लिखित आदेश मागेपछि कागजी प्रक्रिया पूरा भयो र पक्राउ पनि भयो। तर केही दिनमै ती व्यक्तिहरू जमानतमा छुटे। घटनाले एउटा सन्देश त दियो— मन्त्री छिटो निर्णय लिन तयार छन्। तर यसले अर्को प्रश्न पनि उठायो— कानुनी तयारी र प्रमाण कति बलियो थियो?

त्यसपछि काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा ‘गुण्डा नियन्त्रण’ अभियान चलाइयो। दर्जनौं मानिस पक्राउ परे। केही बाहेक अधिकांश जमानत वा धरौटीमा छुटे। प्रहरी अधिकारीहरू भन्छन्, दबाबमा छिटो कारबाही हुँदा अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन पर्याप्त समय नपुग्न सक्छ। दृश्यात्मक रूपमा कारबाही प्रभावशाली देखिए पनि अदालतमा टिक्ने आधार कमजोर भयो भने परिणाम अपेक्षित नआउने खतरा रहन्छ।

गृहमन्त्री अहिले चितवन हुँदै पश्चिमी जिल्लातर्फ पुगेका छन्। विभिन्न सुरक्षा युनिट र नाका निरीक्षण गर्दै हिँडेका छन्। सार्वजनिक स्थलमै उभिएर निर्देशन दिने शैली अपनाएका छन्। सडकमा उभिएर जिल्ला प्रमुखलाई ‘यसो गर, त्यसो गर’ भन्ने दृश्यले जनतामा तत्काल प्रभाव पार्न सक्छ। तर त्यसको दीर्घकालीन असरबारे सुरक्षा संयन्त्रभित्र चिन्ता छ। एक अधिकृतका शब्दमा, “भोलिपल्ट हामी त्यही समुदायसँग काम गर्न जानुपर्छ। यदि मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गाली गरेको भाष्य फैलियो भने स्थानीय तहमा हाम्रो प्रभाव घट्न सक्छ।”

प्रशासनिक अभ्यासमा मन्त्री नीति निर्माण गर्ने तह हो। कार्यान्वयन संयन्त्रले गर्छ। जब मन्त्री स्वयं कार्यान्वयन तहमा हस्तक्षेप गर्छन्, तब संरचनागत जिम्मेवारीको रेखा धमिलो हुन सक्छ। प्रदेश प्रमुख वा जिल्ला कमाण्डरको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ— के उनीहरू पर्याप्त सक्षम छैनन्? के मन्त्रालयलाई आफ्नै संयन्त्रप्रति विश्वास छैन?

पूर्वप्रशासनिक अधिकारीहरू भन्छन्, फिल्ड भ्रमण नराम्रो होइन। मन्त्रीले वास्तविकता बुझ्नु सकारात्मक कुरा हो। तर आकस्मिकता निरन्तर शैली बन्यो भने त्यसले त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। त्रासले अनुशासन ल्याउन सक्छ, तर आत्मविश्वास र स्वायत्तता घटाउँछ। सुरक्षा संगठनमा मनोबल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूँजी हो। यदि हरेक रात ‘आज मन्त्री आइपुग्छन् कि?’ भन्ने मानसिक तयारीमै ऊर्जा खर्च भयो भने नियमित काममा असर पर्न सक्छ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस्ता उदाहरण नयाँ होइनन्। विभिन्न समयमा उच्च पदाधिकारीहरू आफैँ अनुगमनमा निस्केका छन्। केही समय प्रभाव देखिए पनि संरचनागत सुधार भने दुर्लभ रहे। कारण एउटै— प्रणालीभन्दा व्यक्ति अगाडि आउँदा परिणाम दिगो हुँदैन। व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ, प्रणाली उस्तै रहन्छ।

गृहमन्त्री समर्थकहरू भने फरक तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि ढिलासुस्ती र संरक्षण संस्कृतिले सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनाएको छ। माथिल्लो तहबाट प्रत्यक्ष निगरानी आवश्यक छ। मन्त्री आफैँ फिल्डमा जाँदा कर्मचारी सचेत हुन्छन्, लापरबाही घट्छ।

तर आलोचकहरू भन्छन्, सचेतना र डर एउटै कुरा होइन। यदि प्रणालीगत मूल्यांकन, पारदर्शी कार्यसम्पादन मापदण्ड र नियमित निरीक्षण संयन्त्र प्रभावकारी बनाइयो भने आकस्मिक ‘रेड’ शैली आवश्यक नपर्न सक्छ।

अहिलेको अवस्था द्विविधाजन्य छ। एकातिर सक्रिय नेतृत्वको छवि निर्माण भइरहेको छ। अर्कोतर्फ संयन्त्रभित्र मौन असन्तोष बढिरहेको संकेत सुनिन्छ। मन्त्रीले दिने निर्देशनको अधिकार अस्वीकार्य होइन, तर समय, स्थान र तरिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सुरक्षा संगठन विश्वासमा चल्छ। कमाण्ड चेन स्पष्ट हुँदा निर्णय छिटो हुन्छ र जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुन्छ। यदि त्यो चेन बारम्बार बाइपास भयो भने अधिकार र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन बिग्रन सक्छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ— आकस्मिक गस्तीले सुरक्षा सुधार्छ कि केवल शक्ति प्रदर्शनको सन्देश दिन्छ? यसको उत्तर तत्काल देखिँदैन। केही महिनापछि अपराध दर, अनुसन्धानको गुणस्तर र संगठनभित्रको मनोबलले वास्तविक चित्र देखाउनेछ। अहिले भने फिल्डमा सलाम ठोक्नेहरूको अनुहारमा देखिने थकान र असमञ्जसले एउटा संकेत अवश्य दिइरहेको छ— सक्रियता र संस्थागत सन्तुलनबीचको दूरी सावधानीपूर्वक नाप्नुपर्ने समय आएको छ।