न्यायिक विलम्बको चक्रव्यूहमा रवि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ अनिश्चित रूपमा लम्बिँदै गएको छ । लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले यो ढिलासुस्तीलाई ‘न्यायिक प्रक्रियाको नाममा नियोजित विलम्ब’ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर तीनवटा उत्प्रेषण रिट अग्राधिकार प्राप्त मुद्दाका रूपमा दर्ता भए पनि सुनुवाइ हप्तौँदेखि ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्दाहेर्दै’मै थन्किएको छ ।

२७ फागुनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई तत्काल किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको ठहर गर्दै हेर्न नहुनेबाहेक पेसी स्थगित नहुने गरी १ चैतमै पूर्ण सुनुवाइमा लैजान आदेश दिएको थियो । तर, त्यसपछिको अवस्था फरक रह्यो ।

सोमबारदेखि सुरु सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर मंगलबार पनि निरन्तर भएकामा अब बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ । ‘अग्राधिकार भनेको छिटो निर्णयका लागि हो, तर यहाँ त हप्तौँसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर मुद्दा लम्ब्याइँदै छ,’ लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कँडेलले भने, ‘अदालत ल (कानुन)ले चल्नुपर्ने हो, तर ल, ल, ल, ल (लम्ब्याउने)ले चलेको छ ।’

सात घण्टाको एकपक्षीय बहस, बेन्च मौन
न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको वर्तमान इजलासले सुनुवाइ प्रारम्भ गर्दा तय गरेको समय विभाजन र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबिचको खाडल उदेकलाग्दो छ । सुरुमा न्यायाधीशहरूले टिफिन समयसम्म फाइल अध्ययन गर्ने र त्यसपछि क्रमशः निवेदक, सरकारी वकिल र प्रतिवादीको बहस सुनेर साँझसम्म फैसला सुनाउने कार्यतालिका बनाएका थिए । तर, व्यवहारमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई असान्दर्भिक विषयमा घण्टौँ समय खर्चिन छुट दिइयो ।निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अघिल्लो इजलासमा झन्डै चार घण्टा र यसपटक करिब तीन घण्टा गरी सात घण्टाभन्दा बढी एकल बहस गरिसकेका छन् । बहसमा मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी सिद्धान्तभन्दा लामिछानेको राजनीतिक संलग्नता र व्यक्तिगत जीवनका विषय उठाइए, जसलाई बेन्चले नरोकेको आरोप छ ।

‘मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत जीवन र राजनीतिक पृष्ठभूमिसम्मको चर्चा गरियो, तर इजलास मौन रह्यो,’ लामिछाने पक्षका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यो न्यायिक समयको दुरुपयोग मात्र होइन, प्रक्रिया नियन्त्रणमा इजलास असफल भएको संकेत हो ।’बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले विपक्षीको निष्ठामाथि प्रहार गर्ने र मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिगत विवरणमा समय खेर फाल्न थालेपछि मंगलबार महान्यायाधिवक्ताले कडा आपत्ति जनाइन् । इजलासले असान्दर्भिक कुरालाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले ‘तपाईंहरूले मुद्दासँग असम्बन्धित कुराहरू यसैगरी सुन्दै जाने हो भने म बहस गर्दिनँ, सिधै फैसला गर्नुस्’ भनेकी थिइन् । 

पर्दाभित्र ‘बार्गेनिङ’को आशंका
अदालतभित्रको यो अलमललाई केवल प्राविधिक कमजोरी मात्र ठान्न नमिल्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । कानुन तथा न्याय प्रशासनका जानकारहरूले नाम नबताउने सर्तमा सर्वोच्चमा विचाराधीन राजनीतिक दलका संवेदनशील मुद्दाहरू ‘बार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा प्रयोग भइरहेको संकेत देखिएको बताएका छन् । ‘फैसला गर्नुपर्ने मुद्दालाई जीवितै राखेर राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने अभ्यास खतरनाक हो,’ एक जानकारले भने, ‘यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’

यस सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्धका बाल सैनिकसम्बन्धी मुद्दाको उदाहरण पनि दिइएको छ । लेनिन विष्ट रिट निवेदक रहेको उक्त मुद्दा अहिले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासमा छ । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले यो मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर हेर्ने गरेको र माओवादीतर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेको तथ्यलाई जोडेर हेरिएको छ ।एकै कार्यकालका लागि दुईपटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि रवि लामिछाने २ कात्तिक ०८१ मा पक्राउ परेपछि सुरु भएको न्यायिक प्रक्रिया गत २३ र २४ भदौको परिवर्तन तथा २१ फागुनको निर्वाचनको परिणाम आएर तेस्रोपटक निर्वाचित भइसक्दा पनि कायमै छ ।

सभापति लामिछानेविरुद्ध तत्कालीन एमाले–कांग्रेस सरकारले प्रतिशोध साधेर मुद्दामाथि मुद्दा लगाएको आरोप रास्वपाले लगाउँदै आएको छ । कांग्रेस–एमालेलगायत दलकै कतिपय नेताहरूले पनि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको बताउँदै आएका छन् । लामिछानेमाथि अन्याय भएको भन्दै रास्वपाले उनको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन नै गरेको थियो । ४० लाखभन्दा धेरै नागरिकले रविको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हालै सम्पन्न चुनावमा उनले नेतृत्व गरेकै दललाई नागरिकले भारी मतले अनुमोदन गरिसकेको छन् । तर, न्यायाधीशहरू मुद्दाको फैसला दिन विलम्ब गरिरहेका छन् । जबकि अहिले सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन भन्ने निर्णय मात्रै दिनुपर्ने हो । 

कानुनका जानकारहरू भन्छन्– अनावश्यक विलम्ब भयो
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त मुद्दामा अधिवक्ताहरूले दोहोर्‍याएर एउटै कुरा बोलिरहेको र समय व्यवस्थापन पनि फितलो भएको बताए । ‘एउटै कुरा दोहोरिने र सुनिरहने भइरहेको छ । सजाय माफीको कुरा पनि बहसमा आइरहेको छ । माफी र अभियोग संशोधन एउटै होइन,’ उनले भने, ‘समय व्यवस्थापनमा अलि कमजोरी देखिन्छ । अब पर्सि सकिएला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जटिल मुद्दा पन्छाउने र विलम्ब गर्ने नेपाली न्याय प्रणालीको प्रवृत्ति लामिछानेको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिटमा पनि देखिएको बताए । ‘अस्ति चार दिन सुनुवाइ गरिसकेपछि फेरि फाइल झिकाउने कुराले अदालतको किमती समय खर्चियो । सुनुवाइ गरेर त्यहीँ झिकाउन सकिन्थ्यो, अनावश्यक लम्बियो,’ उनले भने, ‘एउटै मुद्दामा फुल फेज बहस नै कतिपटक भइसक्यो । जटिल मुद्दा भयो कि पन्छिने, आफ्नो ठाउँको नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार्नुपर्छ । सिद्धान्ततः सही, द्रुत र न्यायोचित सुनुवाइ हुनुपर्छ, विलम्ब हुनुभएन ।’ 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि कैयौँ मुद्दाहरूमा न्यायका लागि प्रक्रियागत समय लागे पनि यो मुद्दामा धेरै समय लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो मुद्दा त्यो पार्टीका लागि र रवि लामिछानेका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । रिट जुरिडिक्सनमा यसलाई धेरै दिन लगाउनुपर्ने कारण छैन । किनभने जुन कानुन र तथ्यमा टेकेर महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेको छ, त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने मात्रै कुरा हो । त्यसका लागि फाइल हेरिसकिएको छ, हेर्दाहेर्दैमा पनि धेरै लामो लगिएको छ । न प्रमाणको प्रश्न छ, न त तथ्यको प्रश्न छ, तथ्यमा त सम्बन्धित अदालतले गर्ने हो । कानुनको प्रश्न क्लियर्ली छ,’ उनले भने, ‘लामो प्रक्रियामा जानु जरुरी छैन । सरकार बनाउने दलको सभापतिसँग जोडिएको विषय भएकाले चाँडो टुंग्याइदियो भने एउटा निकास हुन्छ ।’ 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायका लागि पक्ष राखेको वकिलको बहस सुनिदिनुपर्ने भए पनि यो मुद्दाको हकमा विलम्ब गरिएको बताए । ‘मुद्दा पनि ढिलो भयो, समय धेरै लाग्यो । पहिला नै सक्कल फाइल हेरेर, सबै कुरा बुझेर, रिट, अंग पुर्‍याएर बहस सुरु गरिदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ सुरु भएपछि फाइल खोज्न लगाउनु कमजोरी भयो । तर, पन्छाउने खोजेजस्तो त लाग्दैन ।’ 

रास्वपा कानुन विभाग प्रमुख एवं सांसद सोविता गौतमले हिजो प्रतिशोध भएको स्विकारेर सरकार आफैँले मुद्दा फिर्ता लिएको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले विलम्ब गर्नु उपयुक्त नभएको बताइन् । ‘यो मुद्दामा सरकार आफैँ हिजो प्रतिशोध भएको रहेछ भनेर जुन पोजिसन परिवर्तन भएको छ भने यसलाई विलम्ब गरिरहनुपर्ने धेरै कुरा छैन,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि, अदालती प्रक्रियाबाट ढिलो भएको हो भने छिटो टुंग्याइदिए सबैलाई निकास हुन्थ्यो । के फैसला गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । तर, विलम्ब गरिरहनु उपयुक्त छैन । फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउन उपाय खोज्नुपर्छ ।’ 

गौतमले रवि लामिछाने जोडिँदा यो मुद्दामा विलम्ब उजागर भएको, तर मुद्दाहरूमा भइरहेको विलम्ब हटाउन प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन् । ‘संसदीय निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्न खोजिरहेको छ । यो परिवेशमा जति छिटो टुंग्यायो, विषय त्यति सहज हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्र मुद्दाहरूको सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न के–कस्ता सुधार आवश्यक छन्, कानुन संशोधन गरेर सुधार गर्छाैँ ।’

के हुन्छ लामिछानेको शपथ ? 
सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेपछि अघिल्लो संसद्मा पूर्ण सहभागी हुन नपाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको शपथ यसपटक के हुन्छ भन्ने चासो छ । अघिल्लोपटक लामिछानेलाई संसद्को नियमावलीभन्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा देखाएर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गरिदिएका थिए ।

रास्वपाले यसमा असहमति जनाएको थियो । उसले संसद् नियमावलीअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा वा अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर नभएसम्म निलम्बन नहुने र संसदीय काममा रोक लगाउन नपाउने तर्क गरेको थियो । तर, सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको तत्कालीन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार निलम्बनका लागि संसद् सचिवालयलाई सिफारिस गरेपछि सभामुखले निलम्बन गरेका थिए । 

सरकारले प्रतिशोध साधेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई निलम्बन गरेको भन्दै रास्वपाले त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । जसमा ४० लाखभन्दा धेरै नागरिकले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरेको छ । लामिछाने चितवन २ बाटै भारी मतले निर्वाचित भएर आएका छन् । संसद् सचिवालयले १२ चैतमा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ राखेकोमा लामिछानेको शपथ के हुन्छ ? संसद् सचिवालयका महासचिव पदम पाण्डेयले कानुनबमोजिम लामिछानेको शपथ हुने बताए । ‘जे हुन्छ, कानुनबमोजिम हुन्छ । कानुन भनेको प्रतिनिधिसभा नियमावली हो,’ उनले भने । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुन्छ । ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन,’ नियम २४८ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’ लामिछाने अहिले पुर्पक्षका लागि थुनाको अवस्थामा नरहेको र अन्तिम फैसलाबाट दोषी पनि ठहर नभएकाले नियमावलीअनुसार शपथ गर्न पाउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि सर्वाेच्चको नजिर र संवैधानिक हकले पनि शपथको अधिकार पाउने बताए । ‘दोषी ठहर नहुन्जेल कसैलाई पनि दोषी मान्न मिल्दैन,’ उनले भने । रास्वपा कानुन विभाग प्रमुख सोविता गौतम अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा वा अन्तिम फैसलाले दोषी भएकोबाहेक कुनै पनि सांसदको संसदीय अधिकार रोक्न नमिल्ने बताइन् । ‘राजनीतिक प्रेरित मुद्दा लगाएर, कानुनलाई अस्त्रीकरण गरेर सांसदलाई मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति राम्रो होइन । माथिको दुईवटै क्राइटेरियामा नपरेपछि संसदीय अभ्यासमा जान पाउनुपर्छ । हिजोको दिनमा सरकारले प्रतिशोध साधेर रोकेको हो । त्यसविरुद्ध लाखौँ जनताले हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाए । भर्खरै निर्वाचनको जनमतबाट पनि त्यो प्रतिशोध भन्ने देखिएको छ । लामिछानेमाथि जनताले ठुलो भरोसा गरेका छन् । शपथ लिन नपाउने भन्ने कुरै छैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुनलाई अस्त्रीकरण गरेर उहाँलाई दबाउने, संसदीय अधिकारलाई खोस्ने प्रयास थियो । अब रोक्ने अधिकार छैन ।’

इजलास फेरिँदै, निष्कर्ष टाढिँदै
१ चैतदेखि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा लगातार तीन दिन हेर्दाहेर्दैमा राखेर बहस भयो । चौथो दिन भने महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय फाइलमा नभेटिएको भन्दै सो पेस गर्न आदेश दियो इजलासले । जबकि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ‘उक्त संशोधित निर्णय बहसकै क्रममा आफूले पेस गरिसकेको’ बताएका थिए । त्यसपछि सोमबारदेखि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो ।

तर, यो बेन्चमा समेत दुई दिन हेर्दाहेर्दैमा रहे पनि मुद्दा टुंगिन सकेको छैन । अदालतभित्रको यो अलमललाई केवल प्राविधिक कमजोरी मात्र ठान्न नमिल्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । कानुन तथा न्याय प्रशासनका जानकारहरूले नाम नबताउने सर्तमा सर्वोच्चमा विचाराधीन राजनीतिक दलका संवेदनशील मुद्दाहरू ‘बार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा प्रयोग भइरहेको संकेत देखिएको बताएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।