जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन: ‘भीडन्त’ रोक्न प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले ४ घण्टासम्म कुनै भूमिका नखेलेको निष्कर्ष

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं। २३ भदौमा कर्फ्यु जारी हुनुअगावै चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भएको ‘भीडन्त’ रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले पहल नगरेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ।

जेन(जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले २४ फागुनमा ओली, लेखक र खापुङमाथि फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति बनाएको भए पनि यसलाई सार्वजनिक गरेको थिएन।

बुधबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा ओली, लेखक र खापुङमाथि लापर्बाहीपूर्ण काम वा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान मार्ने जोखिम पुर्‍याएको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापर्बाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा १७७, १७८ र १७९ मा ज्यानसम्बन्धी कसूर छ, जुन अभियोग हत्यामा संलग्नहरूलाई लगाइने गरिन्छ । दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने भनिएको छ ।

यस सिफारिसपछि आयोगले कारबाहीको बाटो सुगम बनाउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ।