रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने फैसला गरेको हो।

अब यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्नेछ। सोही इजलासले अन्तिम निर्णय दिनेछ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध यसअघि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सविता भण्डारीले गरेकी थिइन्।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र युवराज सफललगायतले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर नबनाउन तथा कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन्। साथै, मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।

यसअघि लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उक्त अभियोग संशोधन (फिर्ता) गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।