न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न: पीडकमैत्री सोचले कसरी कमजोर बनाइरहेको छ विश्वास ?

काठमाडौं । नेपाली समाजमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधप्रति देखिएको सामाजिक प्रतिक्रिया र न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

सार्वजनिक बहसमा देखिएको प्रवृत्तिअनुसार, यस्ता घटनामा आरोपित व्यक्तिको सामाजिक हैसियत, पहुँच वा प्रतिष्ठालाई आधार बनाएर उनको बचाउमा उभिने समूह सक्रिय देखिन्छ। यसले पीडितमाथि थप सामाजिक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने खतरा औँल्याइएको छ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बलात्कारलाई गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनी प्रावधान र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच दूरी रहेको भन्दै कानुनविद्हरूले सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। विशेषगरी प्रमाण संकलन, अनुसन्धान प्रक्रिया र मुद्दा दर्तासम्बन्धी जटिलताले पीडितलाई न्यायसम्म पुग्न कठिनाइ हुने गरेको तर्क छ।

विगतमा हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानका कारण धेरै पीडित उजुरी दिनबाट वञ्चित भएको सन्दर्भसमेत उठाइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा केही कानुनी सुधार भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालले यस्ता घटनालाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने अवसर दिएको भए पनि, त्यही माध्यमबाट पीडितको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने, चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने र धम्की दिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यसले पीडितको सुरक्षामा थप जोखिम निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास सुदृढ बनाउन अदालत, अनुसन्धान निकाय र अभियोजन पक्षको स्वतन्त्रता तथा पारदर्शिता अपरिहार्य मानिन्छ। हाल न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान को काँधमा रहेकाले लैङ्गिक न्याय र संवेदनशील मुद्दामा न्यायिक सक्रियता देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, बलात्कारजस्ता अपराधलाई व्यक्तिको जात, धर्म वा पदसँग जोडेर हेर्नु भन्दा पनि कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ। सामाजिक प्रतिष्ठाभन्दा कानुनको शासनलाई प्राथमिकता दिने संस्कार विकास नगरेसम्म पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित हुन नसक्ने निष्कर्ष व्यक्त गरिएको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न संस्थागत सुधार, कानुनी कार्यान्वयनको दृढता र समाजमा पीडितप्रति सहानुभूतिको वातावरण निर्माण अपरिहार्य मानिएको छ।