डीएसपीसम्मको सम्पत्ति छानबिन दायरामा, विशेष आयोगलाई व्यापक अधिकार

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरक्षा निकायका डीएसपी तहसम्मका अधिकृतहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारी को नेतृत्वमा बनेको ५ सदस्यीय आयोगलाई प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (डीएसपी सरह) र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको हो।

सरकारले राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको कार्यादेश अनुसार, कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका डीएसपी तहका अधिकृतहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। त्यस्तै, कार्यालय प्रमुख नभएका हकमा भने वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र सोभन्दा माथिका अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गरिनेछ।

निजामती सेवातर्फ सहसचिव सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि आयोगको निगरानीमा रहनेछन्।

तर, सैनिक अधिकृत र न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छैन। यद्यपि, उनीहरुविरुद्ध उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले दुई चरणमा काम गर्नेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा २०५८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई समेटिनेछ।

आयोगमा पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रहरी अधिकारी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितका सदस्यहरू रहेका छन् र काम सम्पन्न गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकिएको छ।

यस निर्णयसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे बहस फेरि तीव्र हुने देखिएको छ।