बागमतीमा बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो: तीन वर्षमा १,८३० बेपत्ता

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष र चालु आवको मंसिरसम्म १ हजार ८ सय ३० जना बालबालिका हराएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार तीमध्ये १ हजार ७ सय ८७ जना फेला परे पनि ४३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। फेला नपरेकामध्ये १४ बालक र २९ बालिका रहेका छन्।

बालिकाको संख्या दोब्बरभन्दा बढी

हराउनेमध्ये बालिकाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ। समग्र अवधिमा ४ सय ६२ बालक हराउँदा १ हजार ३ सय ६८ बालिका बेपत्ता भएका छन्। यो अनुपातले लैङ्गिक जोखिम गम्भीर रहेको संकेत गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५१८, २०८०/०८१ मा ४९८ र २०८१/०८२ मा ५८० बालबालिका हराएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि मंसिरसम्म मात्र २३४ जना हराइसकेका छन्, जसमध्ये २५ जना अझै फेला परेका छैनन्।

चितवन र मकवानपुर उच्च जोखिममा

जिल्लागत विवरणअनुसार चितवन र मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन्।

चितवनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि चालु आवको मंसिरसम्म ५३३ बालबालिका हराएका छन्। तीमध्ये १६ जना अझै फेला परेका छैनन्। यस अवधिमा ४०२ बालिका मात्र हराएका छन्, जसमध्ये ११ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

मकवानपुरमा सोही अवधिमा ३५३ बालबालिका हराएका छन्। अधिकांश फेला परे पनि ७ जना अझै बेपत्ता छन्।

काभ्रे, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा पनि घटना उल्लेख्य छन्। रसुवा र रामेछापमा तुलनात्मक रूपमा संख्या कम देखिएको छ।

किन बढ्दैछ जोखिम?

स्थानीय तह र बालअधिकारकर्मीहरूले विभिन्न कारण औँल्याएका छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा समावेशीकरण महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेका अनुसार बालविवाह, बालश्रम र पारिवारिक समस्या प्रमुख चुनौती हुन्।

फ्युचर जेनेरेसन नेपालका परियोजना संयोजक सन्तोष पौडेल गरिबी, चेतनाको कमी र बालबालिकालाई श्रम वा शिक्षाका नाममा बाहिर पठाउने प्रवृत्तिलाई जोखिमको कारक मान्छन्।

बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, विद्यालय छाड्ने दर, पारिवारिक विखण्डन र आर्थिक अस्थिरतालाई मुख्य कारण बताएका छन्।

शिक्षक प्रकाश सुवेदीका अनुसार अभिभावकको व्यस्तता, पारिवारिक झगडा र अनलाइन प्लेटफर्महरूको मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि बालबालिका जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

अधिकांश फेला परे पनि चुनौती बाँकी

तथ्यांकअनुसार करिब ९७ प्रतिशत बालबालिका फेला परेको देखिए पनि बाँकी ४३ जना अझै बेपत्ता रहनु चिन्ताजनक मानिएको छ। विशेषगरी बालिकाको उच्च अनुपातले सुरक्षा, निगरानी र सचेतनामूलक कार्यक्रम सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सरोकारवालाहरूले बालबालिका हराउने घटनालाई केवल प्रहरीको विषय नभई सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक संरचनासँग जोडिएको समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय सरकार, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच समन्वय सुदृढ नगरेसम्म जोखिम घटाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।