कर छुटपछि पेट्रोलियम पदार्थ भाउ घट्ने

काठमाडौँ ।  सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्ने यी दुई प्रमुख करमा आधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको उतारचढाव र त्यसको असर आन्तरिक बजारमा देखिएकाले मूल्य स्थिरता कायम गर्न यस्तो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ । पछिल्लो समय बढ्दो मूल्यका कारण उपभोक्तामाथि परेको आर्थिक दबाब कम गर्न र आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन कर छुट आवश्यक ठानिएको सरकारको भनाइ छ ।

हाल पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार महसुल, प्रदूषण शुल्क, हरित कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुर र भ्याट गरी विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्दै आएको छ । भ्याटबाहेक प्रतिलिटर ४१ रुपियाँ ७३ पैसा कर लाग्दै आएकामा अब यो घटेर करिब २४ रुपियाँ ११ पैसामा सीमित हुनेछ । यसअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब १७ रुपियाँभन्दा बढी राहत हुने देखिएको छ। 

त्यस्तै डिजेलतर्फ पनि भन्सार महसुल र पूर्वाधार कर आधा घटाइएपछि प्रतिलिटर कर भार करिब २६ रुपियाँ ५३ पैसाबाट घटेर १५ रुपियाँ ५३ पैसामा झर्नेछ ।

यसले डिजेलमा करिब ११ रुपैयाँको राहत दिनेछ । हालको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिब ३४ रुपियाँ र डिजेलमा १२० रुपियाँभन्दा बढी घाटा छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपियाँभन्दा बढी नोक्सानी भइरहेको छ । समग्रमा निगमले प्रत्येक १५ दिनमा झन्डै ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कर छुटले निगमको लागत केही घटाउने भए पनि तत्काल उपभोक्ताले मूल्यमा प्रत्यक्ष राहत पाउने सम्भावना भने कम देखिएको छ । सरकारको यो निर्णयले अल्पकालीन रूपमा राहत दिने अपेक्षा गरिए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अस्थिरता, विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको प्रभाव, नेपालजस्ता आयातमुखी मुलुकका लागि चुनौती बनेको छ। यही सन्दर्भमा सरकारले कर छुटसहित विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। यसैबीच, पेट्रोलियम खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो। बढ्दो आयात खर्च र निगमको घाटालाई नियन्त्रणमा राख्न यस्ता कदमहरू अपनाइएको जनाइएको छ।