बागमती प्रदेशमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन, नौ महिनामा उठ्यो २७ अर्ब ९३ करोड

हेटाैंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नौ महिनामा २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो रकम वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र हो।

प्रदेश सरकारको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन करबाट अपेक्षाकृत राजस्व उठ्न नसक्दा समग्र सङ्कलन लक्ष्यभन्दा पछि परेको हो। साउनदेखि चैतसम्म यी दुई शीर्षकसहित ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ५५ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब एक करोड दुई लाख ६३ हजार रूपैयाँ मात्र उठेको आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट चालु आवमा सात अर्ब ७० करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर नौ महिनामा तीन अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। आर्थिक तरलता र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले यस शीर्षकमा उल्लेख्य असर परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यता सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएकामा पाँच अर्ब छ करोड ५२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यो तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि समग्र लक्ष्य पूर्तिका लागि पर्याप्त देखिएको छैन।

बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा हालसम्म पाँच अर्ब ६९ करोड छ लाख ७२ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको छ। अन्तःशुल्क करबाट चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा एक अर्ब ९९ करोड १५ लाख ५६ हजार रूपैयाँ मात्र उठेको छ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ५३ दशमलव ६० प्रतिशत हो।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोततर्फ चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रूपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा दुई अर्ब ८५ करोड ८१ लाख ५६ हजार रूपैयाँ मात्र उठेको छ, जुन लक्ष्यको ५९ दशमलव ८३ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदबिक्रीमा आएको कमी, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायमा पुगेको क्षतिले पनि राजस्व उठानमा असर पारेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।