सातामा दुई दिन बिदाले इन्धन खपत घटेन, स्वचालित भाडा समायोजन र जोर–बिजोर प्रणालीको माग

काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि स्वत: समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छन् ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले यस्तो माग गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढ्दा पनि भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डिजेलमा दुई पटक गरी ५५ रुपियाँ वृद्धि भएको र पेट्रोलको मूल्य पनि बढ्दै गएको अवस्थामा बागमती प्रदेशले मात्र भाडा समायोजन गरेको छ । वार्षिक रूपमा हुने भनिएको भाडा समायोजन प्रक्रिया अब प्रभावहीन भइसकेको उनले बताए।

उनले हवाई क्षेत्र र नेपाल आयल निगममा जस्तै स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरे। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा सरकारले सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दा पनि व्यवसायीलाई स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “वार्षिक रूपमा हुने भनिएको भाडा समायोजन प्रक्रिया प्रभावहीन भइसकेको छ। हालै बागमती प्रदेशले २५ रुपियाँ बढेको अवस्थामा भाडा समायोजन गरेको छ। डिजेलमा ५५ रुपियाँ र पेट्रोलमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका मालवाहक तथा यात्रुवाहक व्यवसायी प्रभावित भएका छन्। हामीले स्वचालित प्रणालीमार्फत भाडा समायोजन हुने व्यवस्था माग गरेका छौँ। हवाई सेवा र नेपाल आयल निगममा जस्तै स्वचालित प्रणाली लागू भएको छ तर सडक यातायातमा विभेद भएको छ।”

सातामा दुई दिन बिदाले इन्धन खपत घटेन
कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले इन्धन खपत घटाउनुको सट्टा बढाएको दाबी गरे। सरकारी कार्यालय, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूको गतिविधि अन्य दिनमा बढ्दा इन्धन खपत घट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए। इन्धन आपूर्ति सहज नहुँदासम्म निजी सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सके सार्वजनिक यातायात र आपूर्तिमा सहज हुने उनको धारणा छ ।

उनले भने,, “सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले इन्धन खपत घट्नुको सट्टा बढेको छ। सार्वजनिक गतिविधि अन्य दिनमा बढी भएको देखिन्छ। निजी सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ।”

उनले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा सरकारले समायोजन नगरे व्यवसायी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिए। साथै सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री, क्यासलेस र जीपीएस प्रणालीमा लैजान आवश्यक रहेको बताए।