उद्योगमैत्री बजेटको माग गर्दै अर्थमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उद्योग विस्तार, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले शनिबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा अघि बढाउने खालको बजेट आवश्यक रहेको सुझाव दिएको हो ।

परिसंघले अर्थतन्त्र विस्तार, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै उद्योगमैत्री नीति बनाउँदै कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

कर प्रणालीलाई सरल र स्पष्ट बनाउनुपर्ने, आयकरको दर घटाउनुपर्ने तथा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ । त्यस्तै कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, कर विवाद समाधान प्रणाली प्रभावकारी नाउने र चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

परिसंघले पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, बीमा, सहकारी, पुँजीबजार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई समेत बजेटमार्फत प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले कानुनी तथा कर प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।