पाेखरा बसपार्कको सुकुमबासी मुद्दामा मेयर–सांसदबीच जुहारी

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला कास्की–२ का सांसद उत्तमप्रसाद पौडेलको ‘केही महिनाभित्र घर–घरमा लालपुर्जा लिएर आउँछु’ भन्ने अभिव्यक्तिले नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।

सांसद पौडेलले सुकुमबासी बस्तीमा पुगेर स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै उचित व्यवस्थापन नगरी कसैले पनि डोजर चलाउन नसक्ने दाबी गरेका थिए। उनले केही महिनाभित्र सबैको हातमा लालपुर्जा पुग्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिपछि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कानुनी आधारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।

मेयर आचार्यले सांसदलाई लक्षित गर्दै, "यदि घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ भने कुन कानुन, कुन प्रक्रिया र कुन निकायको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो सम्भव हुन्छ ?" भन्दै जवाफ दिन चुनौती दिएका छन्।

उनका अनुसार पोखरा महानगरले बसपार्क क्षेत्रका २० हजार १०६ परिवारलाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ भने वास्तविक सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने काम कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न भइसकेको छ। अब साउन १८ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरी गैरसुकुमबासीलाई हटाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

महानगरले बसपार्क निर्माणसँगै प्रभावित वास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति गठन गरी वैकल्पिक जग्गाको खोजीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ। पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको न्यायिक निरूपण समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

यता, महानगरको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट सुकुमबासीहरू भने उचित विकल्पबिना हटाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्। यही क्रममा सांसद पौडेलले उनीहरूको पक्षमा उभिँदै, "व्यवस्थापन नगरी कसैले डोजर चलाउन सक्दैन, केही महिनाभित्र म लालपुर्जा लिएर यहीँ फर्किन्छु," भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

तर मेयर आचार्यले लालपुर्जा वितरण कुनै सांसदको घोषणाले हुने विषय नभएको स्पष्ट पारे। उनले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिअनुसार मात्र यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै सांसदलाई क्षेत्राधिकारको सीमाबारे सचेत हुन सुझाव दिए।

उनले आधा शताब्दीदेखि अलपत्र रहेको पोखरा बसपार्क निर्माणलाई अब कुनै पनि बहानामा अवरुद्ध हुन नदिने स्पष्ट पार्दै वास्तविक सुकुमबासीको सम्मानजनक व्यवस्थापनमा महानगर प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।

सांसदको सार्वजनिक आश्वासन र महानगरको कानुनी अडान आमनेसामने भएपछि पोखरा बसपार्कको सुकुमबासी व्यवस्थापनको विषय फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।