सात देशसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि थप सात मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुन: श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (अटोमेसन) बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पुन: श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ र यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याइनेछ ।

सचिव काफ्लेले अबको एक–दुई दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी कानुनी तथा प्राविधिक निरूपण गरिने बताए। मन्त्रालयले विभिन्न १०० वटा व्यावसायिक फर्ममा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्य अघि बढाएको छ, जसअन्तर्गत व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन थप सात मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सचिव काफ्लेले पाँच वटा कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ संशोधनका लागि प्राप्त सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ भने अन्य चार कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन गरी काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।

मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने, ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत पाँच हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने तथा पुन: श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण स्वचालनमा लैजाने योजना अघि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयको बेरुजु करिब १०३ करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव काफ्लेले एकै निकायमा ८० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक भएको बताए। एक करोडभन्दा बढी पेस्की बेरुजु बाँकी रहनुको कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिए।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र रिक्त पदपूर्ति तथा बोर्ड–समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।