चोकचोकका विशाल बोर्ड रित्तिए, डिजिटल विज्ञापनले खायो बजार

काठमाडौं । एक समय यस्तो थियो, सहरका चोक–चोकमा ठडिएका होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन राख्न कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो । कसको बोर्ड कहाँ देखिने भन्ने होड नै हुन्थ्यो । तर अहिले त्यही बोर्डहरू धुलाम्मे, खिया लागेका र रित्तै देखिन थालेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकादेखि राजमार्गका किनारासम्म फैलिएका अधिकांश होर्डिङ बोर्ड अहिले विज्ञापनविहीन छन् । कुनै बेला रंगीचंगी विज्ञापनले चम्किने संरचनाहरू अहिले उपेक्षित बनेका छन् ।

भक्तपुरको साँगा क्षेत्र यस परिवर्तनको साक्षी बनेको छ । अरनिको राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्नेहरूको ध्यान तान्ने दर्जनौँ होर्डिङ बोर्ड वर्षौंदेखि खाली छन् । स्थानीय सुवर्ण कार्कीका अनुसार कुनै बेला बोर्ड राख्न दिएबापत जग्गाधनीले राम्रो आम्दानी गर्थे । “अहिले त बोर्ड मात्रै बाँकी छन्, विज्ञापन गर्ने कोही आउँदैन,” उनी भन्छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार कोभिड महामारीपछि यो व्यवसाय उकासिनै सकेको छैन । विज्ञापन बजार डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ सरेपछि आउटडोर विज्ञापनको प्रभाव घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञापन व्यवसायी मौलिक कोइरालाका अनुसार पहिले सवारीसाधन, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्य सामग्रीदेखि शैक्षिक संस्थासम्मले होर्डिङ बोर्डमा ठूलो लगानी गर्थे । अहिले भने कम्पनीहरूले विज्ञापन बजेट नै कटौती गर्न थालेका छन् ।

यसको असर स्थानीय तहको आम्दानीमा पनि परेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाका कर अधिकृत प्रभाष चालिसेका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलले पाँच वर्षअघि नै नगर क्षेत्रबाट आफ्ना सबै होर्डिङ बोर्ड हटाइसकेको छ ।

“पहिले एउटा बोर्डबाट मात्रै वार्षिक तीन लाख रुपैयाँसम्म कर आउँथ्यो,” चालिसे भन्छन्, “अहिले नयाँ बोर्डको अनुमति लिन आउने व्यवसायी नै छैनन् ।”

कुनै समय ठूलो लगानीसहित यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका व्यवसायीहरू पनि अहिले संकटमा परेका छन् । मध्यपुरथिमि नगरपालिकासँग ठेक्का लिएर विज्ञापन संरचना बनाएको बतास एसोसिएट्सले करोडौँ कर तिर्न नसकेपछि नगरपालिकाले उसका संरचनासमेत जफत गर्नुपरेको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार कम्पनीले अझै २ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी छ ।

विज्ञापन बोर्डको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा होर्डिङ बोर्ड व्यवसायबाट वार्षिक २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको छ । तर प्रभावकारी नीति र अनुगमन भए बजारको आकार १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।

तर अझै करको दायराबाहिर ठूलो संख्या रहेको र राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय तहहरू पनि संघीय हस्तक्षेपबाट असन्तुष्ट छन् । पोखरा महानगरपालिकाले ठेक्कामार्फत वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको विज्ञापन कर अहिले उठाउनै नसकेको जनाएको छ ।

उता बर्दिबास, सिद्धार्थनगरलगायत पालिकामा पनि टेन्डर नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गरेर घाटा बेहोरेका व्यवसायीहरू अहिले बजारमा फर्किन डराउन थालेका छन् ।

साइनेज एसोसिएसनका अनुसार देशभर करिब ५ हजार कम्पनी यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । होर्डिङ बोर्ड व्यवसायले प्रिन्टिङ, डिजाइनिङ, वेल्डिङ, पेन्टिङ र जडानसँग जोडिएका हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएको छ ।

तर अहिले प्रश्न उब्जिएको छ — मोबाइलको स्क्रिनमा सरेको विज्ञापन बजारले अब सडकका होर्डिङ बोर्डलाई इतिहास बनाउने त होइन ?