प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट ‘महिला समन्वय समिति’ हटाइएपछि संसद्मा प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट ‘महिला समन्वय समिति’ को व्यवस्था हटाइएको छ। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ नियमावली पेस गर्ने क्रममा उक्त व्यवस्था हटाइएको देखिएको हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुली ले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रतिवेदनमा अघिल्लो नियमावलीमा रहेको महिला समन्वय समितिको प्रावधान यसपटक समावेश गरिएको छैन।

यस विषयमा संसद्भित्रै प्रश्न उठेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले महिला समन्वय समिति हटाइएकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसको प्रभावबारे प्रश्न उठाएकी छन्।

उनले भनिन्, “पहिले महिला समन्वय समिति थियो, यसलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। यसले के असर गरेको थियोरु हामी यहाँ १५७ जना महिला माननीय छौँ। महिलाको जनसंख्या ५१।४ प्रतिशत छ। आधा आकाश ओगटेका महिलाहरू अझै पितृसत्तात्मक सामन्ती संस्कारबाट पीडित छन्।”

यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो। जसअनुसार महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन र बहस–पैरवी अघि बढाउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी समिति गठन हुने प्रावधान थियो।

तर उक्त व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर महिला समन्वय समिति गठन हुन सकेको थिएन।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा यसअघि पनि यस्ता समूहहरूको प्रयोग भएको थियो। पहिलो संविधानसभामा महिला ककस र जनजाति ककस सञ्चालनमा थिए। पछि दोस्रो संविधानसभामा त्यसलाई हटाइएको थियो।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि पुन: ककस अभ्यास पुन: सुरु गर्ने चर्चा भए पनि औपचारिक रूपमा गठन हुन सकेको थिएन। महिला सांसदहरूको मुद्दा उठाउन यस्तो समिति आवश्यक रहेको भन्दै संसद्भित्र लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो।

यसपटक नयाँ नियमावलीमार्फत नै महिला समन्वय समिति सम्बन्धी प्रावधान हटाइएपछि विषयले फेरि संसद्मा बहस जन्माएको छ।