काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको असहजताबीच मंगलबार नयाँदिल्लीमा देखिएका दुई घटनाले काठमाडौंको राजनीति र कूटनीतिमा नयाँ बहस सुरु गराएका छन्।
एकातिर भारतले लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवादमा कुनै पनि तेस्रो पक्ष स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा असाधारण राजनीतिक स्वागत गरिएको छ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणका लागि भारत पुगेका लामिछानेलाई विमानस्थलदेखि नै विशेष आतिथ्यता प्रदान गरिएको थियो। भाजपा मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई फूलमाला, सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा उच्च राजनीतिक स्वागतसहित सम्मान गरिएको दृश्यले कूटनीतिक वृत्तको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा भाजपा नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। भेटपछि जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत नेपाल–भारत विकास साझेदारी र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्।
यता, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद समाधानका क्रममा बेलायत र चीनसँग समेत संवाद भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको हो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारत सीमा विवाद पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय विषय भएको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
उनले नेपाल–भारत सीमाको अधिकांश भाग सीमांकन भइसकेको र बाँकी विषयहरू पनि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने बताएका छन्।
दिल्लीबाट आएको यो सन्देशलाई धेरैले केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया मात्र नभई राजनीतिक संकेतका रूपमा पनि हेरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाएको भारतले समानान्तर रूपमा सत्तारुढ दलकै प्रमुख नेता रवि लामिछानेसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको दृश्य देखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले अहिलेको नेपाललाई केवल सरकार वा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको समष्टिका रूपमा हेरिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग केही असहजता देखिएका बेला दिल्लीले रास्वपा नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउन खोजेको संकेतका रूपमा पनि यस भ्रमणलाई व्याख्या गर्न थालिएको छ।
अझ महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने रवि लामिछाने प्रतिपक्षी नेता होइनन्, सत्तारुढ दलका सभापति हुन्। त्यसैले दिल्लीले सरकारबाहिर होइन, सरकारभित्रकै प्रभावशाली शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोजेको सन्देश पनि यसबाट गएको देखिन्छ।
भाजपा र रास्वपाबीचको यो पहिलो उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क भए पनि स्वागतको स्तर र भेटघाटको दायराले यसलाई सामान्य पार्टीगत सम्बन्धभन्दा माथिको कूटनीतिक महत्व दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक पुस्तालाई नजिकबाट बुझ्न खोजिरहेको हो, वा भविष्यका सम्भावित साझेदारहरूको परीक्षण गरिरहेको हो ? यसको जवाफ आगामी दिनका कूटनीतिक गतिविधिले दिनेछन्।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: