तीन तहका सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा गरेका कामको समीक्षा हुन्छ: सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, ‘डिजिटल’ प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायत विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको आजको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचना अनुसार पुन:संरचना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । 

सञ्चार मन्त्रालयमा भएको बैठकले विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ स्वीकृत गर्दै भविष्यमा निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनको व्यवस्था  गरेको छ ।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्यमान कानुनी ढाँचामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संसद्‌बाट अधिकतम कानुन निर्माणका काम प्राथमिकतामा राखिने बताए। सहज सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा गति दिन लागि तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य तथा सिकाइ आदानप्रदान र खुला छलफल आवश्यक रहेको धारणा उहाँले व्यक्त गरे।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रभित्र देखिएको दोहोरो र तेहरो संरचनालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विशेषगरी अनुदान वितरण, विज्ञापन प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरवलोकन आवश्यक भएको बताए। 

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिक हितमै प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ भने।

बैठकमा तीन तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गर्दा सेवा प्रवाह जटिल बन्दै गएको, अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता रहेको तथा एक तहले गरेको काम अर्को तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले समन्वय कमजोर बनाएकोलगायत विषयहरू उठेका थिए । 

सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण, सञ्चारकर्मीका लागि प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण क्षेत्र, चलचित्र र दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुनी अस्पष्टता प्रमुख समस्याका रूपमा उठाइएको थियो ।

आजको बैठकले रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार प्रदेशले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । विशेषगरी प्रदेश कानुन अनुसार दर्ता भएका अनलाइन मिडियाको नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस र नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग समन्वय गरी सञ्चारमाध्यमको एकीकृत प्रणाली विकास गरिने छ । यसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने छ ।

हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषय बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण ‘एजेन्डा’का रूपमा रहेको थियो । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना अनुसार यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ । 

हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । 

साथै, सबै तहका सरकारले नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नेसक्नेबारे छलफल भएको छ ।

विज्ञापन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थाल्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । तीन तहबिचको समन्वयमार्फत विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र एकरूप बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि बैठकले अघि सारेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि सबै तहका सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ‘ब्रोडब्यान्ड’ सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी प्रकाशन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका राजपत्र छपाइ नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा अनुसार गर्ने तथा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीन तहका सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।