विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई निर्देशन दिएका छन्। लामो समयदेखि अल्झिएको बक्यौता रकम छिटो फर्स्यौट गर्न उनले प्राधिकरणलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको र बक्यौता रकमसमेत ठूलो भएकाले यसलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका थिए।

बैठकमा उनले भने, “सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद उक्त समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ।”

मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्देशन पर्खिएर बस्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस विषयमा विगतमा पर्याप्त अध्ययन, छानबिन तथा निर्णय भइसकेका छन्। अब थप निर्णयभन्दा पनि विद्यमान ऐन, नियम र प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

उनले कसैप्रति पक्षपात वा विभेद नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्दै बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार कार्य अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र तथा सडक बत्तीजस्ता सबै क्षेत्रबाट उठ्न बाँकी महसुल असुल गर्न आवश्यक छ। कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकका बक्यौता रकम असुलीमा प्राधिकरण अल्मलिन नहुने उनको भनाइ थियो।

महालेखा परीक्षकको महालेखा परीक्षकको कार्यालय को ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता रकम ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसले बक्यौता व्यवस्थापन र असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।