काठमाडौं । नेकपा एमालेले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका पछिल्ला विवादबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

महरले बिवाइडी गाडी आयातसँग सम्बन्धित भनिएको कर छली तथा आर्थिक विधेयकमा करका दर परिवर्तन गरिएको विषयलाई गम्भीर प्रकृतिको भन्दै यसबारे संसद्ले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

उनले करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिँदै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे।

आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको फेरबदललाई लिएर पछिल्ला दिनमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच फरक देखिएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार संसद्मा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको थियो। तर, मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करण ४४८ पृष्ठको देखिएपछि १६ पृष्ठ हटाइएको विषय विवादमा परेको हो।

संसदीय जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ। संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा रहेका व्यवस्था सच्याउन वा परिवर्तन गर्न औपचारिक संशोधन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइन्छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद क्षितिज थेबेले पनि आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको चलखेलबारे अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए।

एमालेले आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको परिवर्तन, करका दरसम्बन्धी व्यवस्था र त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।