प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल, कसले के भने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफल जारी छ। आजको बैठकमा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको बजेटमाथि बोल्दै सांसद गुरुप्रसाद बरालले माध्यमिक तहदेखि नै विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। विज्ञान र प्रविधि सबै ज्ञानको आधार भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले ं२ तहसम्म विज्ञान शिक्षाको आधार विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। हाल मन्त्रालयका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जनाउँदै उनले नयाँ मन्त्रालयको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद रमेशकुमार मल्लले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै, कर्णाली प्रदेशका तीन सडक आयोजनाका लागि प्रारम्भिक चरणमा योजना माग गरिए पनि अन्तिम बजेट पुस्तिकामा ती योजना समावेश नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि बोल्दै सांसद बलावती शर्माले बजेटमा स्पष्ट भौतिक विकासको खाका नदेखिएको टिप्पणी गरेकी छन्। सडक, विद्यालय तथा झोलुङ्गे पुलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै उनले बागलुङका विकास आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेकी छन्।

गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि धारणा राख्दै सांसद विष्णुमाया विकले लागुऔषध प्रयोग तथा ओसारपसार नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र कारागार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नदेखिएको बताएकी छन्। धनकुटासहित १९ वटा कारागार निर्माण गर्ने योजना भए पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ। साथै, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको बजेट पनि अपर्याप्त रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको आरोप लगाएका छन्। विद्युत् महसुलमा कर लगाउँदा जनतामाथि थप आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले पछाडि परेका क्षेत्रको विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताएका छन्। सरकारको नीति र कार्यक्रमबीच एकरूपता नरहेको टिप्पणी गर्दै उनले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले शिक्षा, पूर्वाधार, न्याय, सुरक्षा, ऊर्जा तथा क्षेत्रीय विकासका क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गर्दै बजेट वितरणलाई थप प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।