मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा ५० युनिटसम्म विद्युत् नि:शुल्क

लमजुङ। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले पालिकाबासीलाई ५० युनिट विद्युत नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक घरलाई ५० युनिट विद्युत् नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको हो ।

‘जलविद्युतको आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्तालाई मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल नि:शुल्क दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले जानकारी दिए। 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५० युनिटसम्मको विद्युत उपभोगको महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्ने छ । गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका करिब ४ हजार ४ सय घरधुरी यस योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब ५५ लाख रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् रोयल्टीबाट करिब ४ करोड रुपियाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही आम्दानीलाई स्थानीय जनताको हितमा उपयोग गर्दै जलविद्युतको प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लमजुङ वितरण केन्द्रका अनुसार मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका करिब ४ हजार २ सय ग्राहकमध्ये ९२ प्रतिशतले ५० युनिटभन्दा कम विद्युत उपयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । गाउँपालिकाको यो कार्यक्रमबाट ९२ प्रतिशत घरधुरी पूर्ण रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । १० प्रतिशत घरधुरीले पनि ५० युनिटसम्म विद्युत राहत पाउनेछन् । 

अध्यक्ष गुरुङले भने, “विद्युत महशुल नि:शुल्क दिने ब्यवस्थाले उपभोक्तालाई दुईवटा फाइदा भएको छ । एक, महशुल तिर्न परेन, अर्को थोरै महशुल तिर्न सदरमुकाम पुग्नुपर्दा लाग्ने समय र खर्च बच्यो । यसले नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।”

मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । १०२ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी, बेंसीसहर नगरपालिकासँग जोडिने गरी ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेंसी, २६ मेगावाटको सुपरखुदीसहित ङादी करिडोरमा गरि २ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । उत्पादन बढेसँगै गाउँपालिकाको रोयल्टी आम्दानी पनि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडेलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधि तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । साथै संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी होमस्टे सञ्चालन भएका बस्ती तथा बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गरिने नीति समेटिएको उपाध्यक्ष जुनामाया थापाले बताए।

‘पानी ऊर्जामा लगानी’ अभियानलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदै मर्स्याङ्दीलाई हाइड्रोमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने, गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने तथा जलविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० अन्तर्गतका कार्यक्रम गाउँपालिकाको समन्वयमा पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलले बताए।