आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित गण्डकीका गौरव आयोजना, संघीय निर्णय नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण ठप्प

गण्डकी। प्रदेश सरकारले आठ वर्षअघि प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेका कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र अझै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। संघीय सरकारबाट जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी निर्णय नआउँदा दुवै आयोजना कागजमै सीमित बनेका हुन्।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै आएको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।

निर्माणमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन परिमार्जन पनि बनेको छ। प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत काट्नुपर्ने रुखको संख्या फेरि यकिन गर्नुपर्ने भएपछि प्रतिवेदन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख महराज ढकालका अनुसार तीन वर्षअघि गरिएको अध्ययन र अहिलेको अवस्थाबीच रुखको संख्यामा फरक देखिएपछि पुनः गणना गर्नुपरेको हो। पुराना रुख ढलेका, नयाँ बिरुवा हुर्किएका तथा वन क्षेत्रको अवस्थामै परिवर्तन आएकाले नयाँ तथ्यांक तयार पार्न लागिएको उनले बताए।

यसका लागि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर पुनः अध्ययन भइरहेको छ। संशोधित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएपछि मात्रै जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

दुवै प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सामुदायिक वनभित्र पर्ने भएकाले रुख कटानको विवरणसहितको प्रतिवेदन संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ। मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गर्नेछ, त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्य सुरु हुने अवस्था छ।

प्रदेश सरकारले पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि ५४ करोड रुपैयाँ र लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्रका लागि ७६ करोड रुपैयाँ लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ। आवश्यक जग्गाको नापजाँचसमेत पूरा भइसकेकाले अहिले संघीय सरकारको निर्णय नै मुख्य बाधा बनेको छ।

भोगाधिकार प्राप्त भएपछि पुँडीटारमा करिब ४ हजार ५०० रोपनी र लोकाहाखोलामा १४१ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। पुँडीटार परियोजनाले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ लाई समेट्नेछ भने लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा निर्माण गर्ने योजना छ।

प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेका यी परियोजना आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा स्थानीयवासी र उद्योगी–व्यवसायीले चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। संघीय निर्णयमा भएको ढिलाइले प्रदेशका महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक योजनाको भविष्य अझै अन्योलमै देखिएको छ।