गृहमन्त्री गुरुङका १०० दिन : ‘पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने’ शैलीमा

काठमाडौं । १३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ लिएसँगै सुधन गुरुङ आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए। पदभार सम्हालेकै साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर सुरक्षा नेतृत्वसँग छलफल गरेका उनले चर्चित र उच्च–प्रोफाइल प्रकरणमा तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिए। त्यसपछि करिब दुई महिनासम्म गृह प्रशासन ‘एक्सन’मा देखियो। तर पक्राउ गरिएका धेरैजसो व्यक्तिलाई अदालतले रिहा गरेपछि गृह मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो।

जेनजी प्रकरणबाट सुरु भयो आक्रामकता

गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्ट १४ चैतमै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा तत्कालीन मन्त्रीद्वय रमेश लेखक र बालकृष्ण ओली पक्राउ परे। गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘जेनजीका शहीदले न्याय पाउने’ भन्दै सन्देशसमेत दिएका थिए।

तर अनुसन्धान अघि बढाइए पनि अदालतको आदेशपछि २६ चैतमै दुवै रिहा भए। अहिलेसम्म उनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन। यसले पक्राउको औचित्यमै प्रश्न उठ्यो।

एकपछि अर्को पक्राउ, अदालतबाट छुट्ने क्रम

जेनजी प्रकरणपछि १५ चैतमा सीआईबीले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गर्‍यो। तर सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो।

त्यसपछि एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परिन्। पछि मुद्दाको अवस्था नै फरक रहेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पनि छाड्नुपर्‍यो।

जेनजी घटनामै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पनि पक्राउ परे। तर केही घण्टामै उनी पनि रिहा भए।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पक्राउ गरियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई पनि हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दियो।

यसबीच काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्विप अपरेसन’ सञ्चालन गर्दै सयौं व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइयो। तर अधिकांशविरुद्ध मुद्दासमेत चलेन। स्पा, कन्सल्टेन्सी, गुण्डागर्दी तथा विभिन्न शंकाका आधारमा पक्राउ गरिएका धेरै व्यक्ति म्याद नै नथपी रिहा भए।

अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब ?

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले पक्राउपछि अदालतले पटक–पटक प्रश्न उठाएर व्यक्तिलाई रिहा गर्नुले अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब परेको संकेत गर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार पर्याप्त अनुसन्धान नगरी पक्राउ गर्दा अदालतमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुने भएकाले प्रहरीको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्छ।

अपवाद बनेको भट्ट प्रकरण

यद्यपि सबै प्रकरण समान रहेनन्। पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धान तथा व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतमाथिको अनुसन्धान भने लामो तयारीपछि अघि बढेको मानिएको छ। यस प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भई केही आरोपी पुर्पक्षका लागि कारागारसमेत चलान भएका छन्।

आफ्नै विवादले पद गुमाए, फेरि फर्किए

धरपकडको श्रृंखलाबीच गृहमन्त्री गुरुङ आफैं पनि विवादमा परे। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले ९ वैशाखमा राजीनामा दिए।

सरकारले उनीमाथि छानबिन समिति गठन गर्‍यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि गुरुङलाई पुनः २६ जेठमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।

दोस्रो इनिङ्समा फेरियो शैली

दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि भने गुरुङको शैली केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। सुरुवाती जस्तो दैनिक धरपकडको लय अहिले देखिएको छैन।

सुरक्षा पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उनले रातभर कानुन अध्ययन गर्न थालेको र पक्राउ गरे पनि अदालतले छाडिदिँदा चुनौती महसुस भएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "न्याय दिन गृहमन्त्री होइन, न्यायाधीश हुनुपर्ने रहेछ। रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्‍यो, अदालतले छाडिहाल्छ।"

१०० दिनको निष्कर्ष

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहिलो १०० दिनलाई हेर्दा सुरुवात अत्यन्त आक्रामक देखियो। तर अदालतबाट बारम्बार पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरू रिहा हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयको ‘पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने’ शैली आलोचनाको केन्द्रमा पुग्यो।

अहिले भने मन्त्रालयभित्रै गृहमन्त्रीले कानुनी आधार बलियो बनाएर मात्रै निर्णय लिन खोजेको र सुरुवाती आक्रामकताभन्दा परिपक्व कार्यशैलीतर्फ उन्मुख भएको आकलन गर्न थालिएको छ।