सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन कमजोर रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष, संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको ठहर गर्दै कांग्रेसले यस विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।

कांग्रेसले विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेको स्मरण गराउँदै, अहिले सोही दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।

बैठकले पहिलो निर्णयमै शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ।

निर्णयमा भनिएको छ, “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।”

कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ। बैठकमा मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, “मन्त्रालयगत संयोजकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षअनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्य अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।”

यस्तै, मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदन जानकारीका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।