विघटनबाट जोगिन खोज्दै कांग्रेस

काठमाडौं । महाधिवेशन सार्ने, संविधानको विधयेकमा संसोधन महाधिवेशन तयारीका लागि समिति गठन सहितका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक अहिले बसिरहेको छ । गुटगट आधारमा लम्बिदै महाधिवेशन नै नहुने अवस्था आई संवैधानिक संकट आउन लागेपछि कांग्रेसले यी विषयमा छलफल गरी धारणा बनाउनको लागि बैठक डाकेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माका अनुसार बैठकमा तीनवटा प्रस्ताव लगिएका छन् । सोमबार मात्र छलफल सकिई संविधानको विधयेक संसोधनका सम्बन्धमा, महाधिवेशनको मिति सार्ने र महाविधेशन तयारीका लागि विभिन्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको उनले जानकारी दिए । के हुन्छ वैधानिक बन्ने बाटो ? असोज ५ पछि कांग्रेसको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले सविधान संसोधन विकल्पबाट वैधानिक हुने बाटो खोेजेको थियो । तर, संविधानमा ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानमा ६ महिना थप गर्ने गरी अन्तरिक संविधान संसोधनको छलफल पनि गरिरहेको छ । तर, सत्तारुढ दल एमालेले संविधान संसोधन गरी फेरि ६ महिना थप्ने प्रस्तावलाई कांग्रेसको सरकार नछोड्ने, संविधान निर्माणमा ढिलाई गर्ने योजनाको रुपमा बुझेको छ । सोही कारण कांग्रेसले दुई हप्ता अघि नै संविधान संसोधनका लागि एमाले र एमाओवादीसँग छलफल गरेर संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे पनि दुबै दलले खासै रुची देखाएका छैनन् । तर, पनि कांग्रेसले प्रयत्न छोडेको छैन् । तर, आज बस्दै गरेको बैठकले पर्सी अर्थात भदौ १७ गते बुधबारदेखि तल्लो तहका अधिवेशन केही दिन सार्ने र अझै संविधान संसोधन गरी विशेष अवस्थामा ५ वर्षमा ६ महिना थप गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने बुझिएको छ । एमालेले आशंका गरेपछि कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि अग्रसर भएको देखाउन आजको बैठकबाट महाधिवेशन तयारी समिति पनि गठन गर्दैछ । तर, पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता नै नुटुंगेको तयारी अघि नबढेको हुँदा महाधिवेशन तत्काल हुने सम्भावना भने नभएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । कांग्रेसले संविधान निर्माणमा लाग्नुपरेकोले महाधिवेशनमा लाग्न नसकेको बताउँदै आएको छ । तर, पनि भित्री कारण भने यस्तो नभएको नेताहरु नै बताउँछन् । सभापति सुशील कोइराला अहिलेनै महाविधेशन गर्दा आफू पराजित हुनुपर्ने मानसिकतामा रहेकोले ढिलाई भएको देउवा पक्षको बुझाई छ । संस्थापनमा पदाधिकारीका आकांक्षी धैरै हुनुले उनीहरुलाई तत्काल नै मिलाउन सक्ने अवस्थामा नहुँदा तत्काल महाधिवेशनमा गए त्यसैको असन्तुष्टी र विरोधले देउवा हावी हुने बुझाईमा कोइराला छन् । सोही महाधिवेशनका केही कार्यक्रम सुरु गर्ने, संविधान ससोधन गर्ने जस्ता विकल्पबाट ६ महिनासम्म महाधिवेशन धकेल्ने योजनामा उनी छन् ।