सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत

काठमाडौं । संविधानसभाले नेपालको संविधान, २०७२ को परिमार्जित विधेयकलाई दफावार ध्वनिमतका आधारमा पारित गरेसँगै नयाँ संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विधिवतरुपमा संस्थागत हुने सुनिश्चित भएको छ । झण्डै २४० वर्षदेखि एकात्मक ढाँचामा सञ्चालित मुलुकको शासन व्यवस्थालाई चार दिनपछि जारी हुने नयाँ संविधानले परिवर्तन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकमा रुपान्तरण गर्दैछ । संविधानसभाले परिमार्जित विधेयकलाई ध्वनिमतका आधारमा दुईतिहाइ मतबाट पारित गर्नेक्रम आइतबारदेखि जारी छ । संविधान विधेयक पारित गर्न दुईतिहाई मतको आवश्यकता पर्ने भएपनि हाल संविधानसभामा ९१ प्रतिशत बहुमतको उपस्थिति छ । नयाँ संविधानको विधेयकले मुलुकमा पहिलो पटक सात प्रदेशको सङ्घीय खाकासहित समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहका शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भने तीनै तहबीच समन्वयात्मकरुपमा शाक्ति, साधन स्रोतको बाँडफाँडको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । लामो समयको बहस र छलफलपछि विधेयकले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ । धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गर्दै धर्म निरपेक्षताको स्पष्टिकरणमा ‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सतानतदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले क्रान्तिकारीरुपमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा मौलिक अधिकारसँगै नागरिकका कर्तव्यसमेत उल्लेख गर्नु हो । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ । नयाँ संविधानमा केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेशमा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा रहनेछ । विधेयकमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधानसमेत उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा कायम रहेका संवैधानिक आयोगबाहेक नयाँ संविधानले थप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुश्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ । साथै यसअघि गठित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । विधेयकमा संशोधनको लचिलो प्रावधान राखिएको छ । तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न भने सकिने छैन ।