संविधानसभाको नालीबेली– विधानसभाको चर्चादेखि संविधान घोषणासम्म

काठमाडौं । संविधानसभा विषय उठानको झण्डै सात दशकपछि मुलुकले संविधान पाउने पक्कापक्की भएको छ । अनेकौ राजनीतिक घटनाक्रमको आरोहअवरोह पार गर्दै अघि बढेको संविधान सभाको चर्चा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत नेकपा (माओवादी) बीच भएको ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीपश्चात अहिलेको विन्दुसम्म आइपुगेको हो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले २००४ सालमा एक घोषणामा वैधानिक सभाको निर्वाचन गरी भावी विधान बनाउने भनेका थिए । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसको २००७ साल असोज १० र ११ गते भएको बैरगनिया सम्मेलनमा ‘वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटा सभा गठन गरी सोही सभालाई लोकतात्रिक नेपाल राज्यको संविधान बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने’ घोषणापत्रमार्फत सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । सो निर्णय नै मुलुकमा राजनीतिक दलले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन गरेको पहिलो प्रयास भएको नेपाल प्राध्यापक सङ्घका सभापति रामेश्वर उपाध्यायले बताए । संविधानसभा विषयको उठान लगभग सातदशक अघि भएपनि राजनीतिक आन्दोलनका उतारचढावका क्रममा लामो समय चर्चा शून्य जस्तो भयो । तर तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीको बाह्रबुँदे समझदारीपछि विकसित राजनीतिले संविधान घोषणाको निर्णयक चरणमा ल्याइपुर्‍याएको प्राध्यापक उपाध्यायको भनाइै छ । ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय निर्णायक बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) सहितका दलको प्रमुख भूमिका छ, यो सबै दल र नेपाली जनताको उपलब्धि हो’–उपाध्यायले भने । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले २००७ सालको क्रान्तिलाई निस्तेज गर्न पुस २४ मा राज्यका नाममा घोषणा जारी ‘वि।सं।२००९ सालभित्र बालिग मतद्वारा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख गरे । राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा ‘प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतत्रात्मक विधानको अनुसार होओस्।।’ भन्दै संविधानसभाको अपरिहार्यता स्वीकारियो । राणाहरूले गरेको संविधानसभाको घोषणा राज्यविरुद्धको विद्रोह साम्य पार्ने र जनता झुक्याउने रणनीति मात्र थियो । त्रिभुवनले पनि संविधानसभा गठनपछि आफ्नो अधिकार गुम्ने खतरा देखेर यसको निर्वाचनमा जानुसाटो अन्तरिम संविधान संशोधन गरी आफ्नै निर्णयबाट पछि हटे । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको राजनीतिक चलखेल र दल एवम् राजाबीचको शक्ति सङ्घर्षको मारमा पर्‍यो । कांग्रेसले गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा संविधानसभालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढे पनि कार्यान्वयनको कसीमा भने शिथिलता देखायो । उसले २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरी त्यसलाई पुनः उठाउने प्रयास गरे पनि महेन्द्रको कुटिलताले त्यो मुद्धा फेरि ओझेलमा पर्‍यो । त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रममा २०१५ को आम निर्वाचन, ०१७ को पञ्चायती शासनको सुरुवात हुँदै ०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए पनि यो विषय चासो र चर्चाबाट हराएजस्तै भयो । पहिलोपटक संविधानसभालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भए पनि यो विषय ओझेलमै पर्‍यो । विसं २०४७ को संविधानपछि संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने तत्कालीन नेकपा माले र वर्तमान एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकता केन्द्र)ले २०४७ साल पुसमा नयाँ संविधानले जनताको हक अधिकारलाई संरक्षण गर्न नसक्ने निष्कर्षसाथ क्रान्ति गर्न जनसङ्घर्ष गर्ने प्रस्ताव पार्टीले अनुमोदन गरेपनि संविधानसभाको विषय भने कोट्याएन । विसं २०५२ माघ २० गते डा।बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभएको १३ दिने अल्टिमेटमको ४० बुँदे मागपत्रमा सशस्त्र जनसङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिइयो । त्यसमा समेत संविधानसभाको विषय परेन । विसं २०५८ भदौ १४ गते देउवा नेतृत्वको सरकार र माओवादीबीचको शान्ति वार्तामा माओवादीले पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन प्रमुख माग बनायो । लामो समय थाँती रहेको यो विषय त्यसपछि सधैँ चर्चाको केन्द्रमै रहयो । पछिल्लो समयको सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको कू जस्ता कारणले देशमा दिगो शान्ति र विकासका लागि संविधानसभासम्म जान दबाब बढ्यो । दलका कार्यकर्ता, विभिन्न पेशागत समूह र नागरिक समाजबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब जारी रहयो । परिणामस्वरुप २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । सो समझदारीले देशलाई संविधानसभाको मूल एजेण्डामा प्रवेश गरायो । देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना भएकामा त्यसको प्रमुख बाधक राजतन्त्र रहेको निष्कर्ष रहेको समझदारीमा छ । दलहरूले निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी शक्तिले आ आफ्नो ठाउँबाट त्यसका विरुद्धमा प्रहार केन्द्रित गर्दै आन्दोलनको आँधीबेहरीमार्फत निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गरी देशमा पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भयो । ‘आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनःस्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत दलहरू पूर्ण प्रतिवद्ध छन् । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा (माओवादी)को धारणा र प्रतिवद्धता रहेको छ’– सो समझदारीमा उल्लेख छ । बाह्रबुँदेको जगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता सहितका सहमति र संविधानसभाको दुईवटा निर्वाचन हुँदे देश संविधानसभाबाटै संविधान घोषणा गर्ने ऐतिहासिक चरणमा पुगेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक प्राडा यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताउछन् । ‘देशलाई लोकतन्त्र, शान्ति र विकासको मार्गमा लग्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन उक्त सहमतिले पुलको काम गरेको छ’– डा अधिकारीले भने । राससबाट